आर्थिक, शैक्षिक व सुरक्षा का निराकरण करेगा प्रकोष्ठ

प्रदेश के प्रमुख सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण) मनोज सिंह द्वारा गुरुवार को जारी शासनादेश में कहा है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं ने 28 सितंबर को मुख्यमंत्री से संवाद किया था।
इसमें उनकी समस्याएं और कठिनाइयां बताई गई थीं। मुख्य रूप से अध्ययन के दौरान आ रही आर्थिक और सुरक्षा संबंधी कठिनाई तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की बात छात्र-छात्राओं ने बताई थी।
प्रमुख सचिव ने कहा है कि उपरोक्त राज्यों के छात्र-छात्राओं की उक्त समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया गया है।
प्रकोष्ठ में डीएम अध्यक्ष बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य नियुक्त किए गए हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रकोष्ठ के सदस्य सचिव होंगे। कहा है कि शिकायत प्रकोष्ठ की बैठक हर माह होगी। बैठक का विवरण तीन दिन के अंदर शासन को उपलब्ध कराना होगा।