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Banda News: पराली जलाने पर लगेगा 30 हजार तक जुर्माना
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= सैटेलाइट से 24 घंटे निगरानी, पराली दो, खाद लो कार्यक्रम चलाने की तैयारी
अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। सैटेलाइट के माध्यम से खेतों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उप कृषि निदेशक डॉ. एकेएस यादव ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की सूचना मिलने पर संबंधित किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पराली जलाने पर क्षेत्रफल के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी। दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 15 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
गोशालाओं में दें पराली, बना सकते हैं खाद
उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान पराली को नजदीकी गोशालाओं में दान कर सकते हैं। इससे कंपोस्ट खाद भी तैयार की जा सकती है। इन-सीटू योजना के तहत सरकार फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। इनमें सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर और कंबाइंड रीपर शामिल हैं। इनकी मदद से पराली का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। जिले में इस वित्तीय वर्ष पराली दो, खाद लो कार्यक्रम संचालित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। सैटेलाइट के माध्यम से खेतों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उप कृषि निदेशक डॉ. एकेएस यादव ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की सूचना मिलने पर संबंधित किसानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पराली जलाने पर क्षेत्रफल के अनुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूल की जाएगी। दो एकड़ से कम क्षेत्र में पराली जलाने पर पांच हजार रुपये, दो से पांच एकड़ तक 15 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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गोशालाओं में दें पराली, बना सकते हैं खाद
उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसान पराली को नजदीकी गोशालाओं में दान कर सकते हैं। इससे कंपोस्ट खाद भी तैयार की जा सकती है। इन-सीटू योजना के तहत सरकार फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रही है। इनमें सुपर सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर और कंबाइंड रीपर शामिल हैं। इनकी मदद से पराली का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। जिले में इस वित्तीय वर्ष पराली दो, खाद लो कार्यक्रम संचालित करने का भी प्रयास किया जा रहा है।
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