बसपा शासन में चमका बालू कारोबार

सपा सरकार में शुरू के कुछ दिन यह मंत्रालय मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा। बाद में गायत्री प्रजापति खनिज मंत्री बना दिए गए। अभी ये ही खनिज मंत्री हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद भी बालू कारोबार के तौर-तरीकों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सपा सरकार में यह और परवान चढ़ा।

सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं से लेकर छुटभइया तक बालू की कमाई में जुटे रहे। यह सिलसिला अभी जारी है। बुंदेलखंड के सातों जिलों के डीएम, संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम, खनिज अधिकारी और इलाकाई पुलिस की अवैध खनन में कानूनी या जिम्मेदारी या जवाबदेही है। ऐसे में सीबीआई इन्हें भी जांच के दायरे में ला सकती है।

2012 से अब तक बुंदेलखंड में एक दर्जन से ज्यादा डीएम रह चुके हैं। लगभग डेढ़ दर्जन खनिज अधिकारी आए गए। बालू की तमाम खदानें सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के नजदीकियों या खानदानियों के नाम रही हैं। जांच के घेरे में ये भी आएंगे। फिलहाल सीबीआई जांच का आदेश होने से बालू माफिया और कारोबारियों में खलबली है।