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सीएमओ के पोर्टल पर अटके 4228 दिव्यांगों के आवेदन
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बांदा। दिव्यांगों के प्रमाण पत्र जारी करने में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पोर्टल पर अटके 4228 आवेदनों पर डीएम अनुराग पटेल ने कड़ी नाराजगी जताई है। एक हफ्ते के अंदर सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उधर, डीएम ने बैंकों में वार्षिक ऋण योजना में जमा अनुपात कम होने पर कई बैंकों से जवाब तलब करते हुए 30 जून तक सुधार लाने को कहा है।
जिला प्रबंध समिति/जिला दिव्यांग समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे डीएम ने विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड योजना की समीक्षा में पाया कि सीएमओ पोर्टल पर बड़ी संख्या में इस कार्य के सत्यापन लंबित हैं। प्रबंध समिति सदस्य माता प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगों को रेलवे पास बनवाने के लिए झांसी जाना पड़ता है। डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि रेलवे चिकित्सा बोर्ड से संपर्क कर जनपद स्तर पर चिकित्सकों की टीम गठित करके रेलवे पास जारी करने का अनुरोध किया जाए।
उधर, जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक में डीएम ने बैंकों में वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा की। स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक का ऋण अनुपात सबसे कम पाया गया। डीएम ने इन बैंकों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए 30 जून तक सुधार की मोहलत दी। सौ दिन की योजना का लक्ष्य पूरा करने को कहा। ऋण आवेदनों को तत्काल निस्तारण करने और मामूली खामी पर निरस्त न करने का निर्देश दिया। बैठकों में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला प्रबंध समिति/जिला दिव्यांग समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे डीएम ने विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड योजना की समीक्षा में पाया कि सीएमओ पोर्टल पर बड़ी संख्या में इस कार्य के सत्यापन लंबित हैं। प्रबंध समिति सदस्य माता प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगों को रेलवे पास बनवाने के लिए झांसी जाना पड़ता है। डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिए कि रेलवे चिकित्सा बोर्ड से संपर्क कर जनपद स्तर पर चिकित्सकों की टीम गठित करके रेलवे पास जारी करने का अनुरोध किया जाए।
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उधर, जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीसीसी) की बैठक में डीएम ने बैंकों में वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा की। स्टेट बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक का ऋण अनुपात सबसे कम पाया गया। डीएम ने इन बैंकों से स्पष्टीकरण तलब करते हुए 30 जून तक सुधार की मोहलत दी। सौ दिन की योजना का लक्ष्य पूरा करने को कहा। ऋण आवेदनों को तत्काल निस्तारण करने और मामूली खामी पर निरस्त न करने का निर्देश दिया। बैठकों में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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