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Banda News: हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, एक हजार वादों में मिली अगली तारीख
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बांदा। गाजियाबाद की घटना के विरोध में वकील मंगलवार को हड़ताल पर रहे। न्यायालय का कोई काम काज नहीं किया। जिससे एक हजार से अधिक मुकदमों में वादकारियों को अगली तारीखें दी गई।
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गाजियाबाद की घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ की मंगलवार को हड़ताल रही। अधिवक्ता आए तो लेकिन बस्तों में बैठे रहे। न्यायालय संबंधी कोई कामकाज नहीं किया। यहां तक कि दूर दराज से आए वादकारियों को खुद ही अगली तारीख लेने के लिए न्यायालय जाना पड़ा। बताते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के करीब एक हजार से अधिक वादों में अगली तारीख नियत की गई। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने कहा कि गाजियाबाद की घटना को लेकर सोमवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था। मंगलवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरक्त रहे। आगे बार कौंसिल का जो आदेश मिलेगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। महासचिव रामप्रकाश ने कहा कि पुलिस की लाठी से घायल वकीलों का इलाज कराने के साथ मुआवजा दिया जाए। लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर गाजियाबाद की घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ की मंगलवार को हड़ताल रही। अधिवक्ता आए तो लेकिन बस्तों में बैठे रहे। न्यायालय संबंधी कोई कामकाज नहीं किया। यहां तक कि दूर दराज से आए वादकारियों को खुद ही अगली तारीख लेने के लिए न्यायालय जाना पड़ा। बताते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के करीब एक हजार से अधिक वादों में अगली तारीख नियत की गई। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अशोक दीक्षित ने कहा कि गाजियाबाद की घटना को लेकर सोमवार को प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया था। मंगलवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरक्त रहे। आगे बार कौंसिल का जो आदेश मिलेगा आगे की कार्रवाई की जाएगी। महासचिव रामप्रकाश ने कहा कि पुलिस की लाठी से घायल वकीलों का इलाज कराने के साथ मुआवजा दिया जाए। लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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