{"_id":"5c13ed6abdec2258ae3a1a50","slug":"91544809834-banda-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसडीएम, तहसीलदार समेत छह पर रिपोर्ट के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसडीएम, तहसीलदार समेत छह पर रिपोर्ट के आदेश
Updated Fri, 14 Dec 2018 11:20 PM IST
विज्ञापन
बांदा। अधिवक्ता की भूमि को अपना दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हासिल कर निर्माण शुरू कराने के मामले में न्यायालय ने तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सहित तीन भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव निवासी और अधिवक्ता देवकीनंदन पांडेय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत दी अर्जी में बताया था कि मौजा इछावर में उन्होंने गाटा संख्या-102 खरीदा था। इस भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। इस भूमि का उन्होंने पत्नी अर्चना पांडेय के नाम बैनामा ले लिया।
इस पर जमीन पर काबिज लोगों ने कब्जा न लेने की धमकी दी। साथ ही गुपचुप ढंग से इसी भूमि को अपना दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि हासिल कर ली और आवास निर्माण के लिए पिलर बनाने के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। विरोध करने पर मारपीट की। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आला अफसरों के यहां भी सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा कि अर्जी में दर्ज तथ्य और संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पैलानी थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।
आरोपियों में पैलानी के तत्कालीन एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद यादव (वर्तमान में मथुरा एसडीएम), तहसीलदार रामदयाल रमन, लेखपाल शिवनरेश मिश्रा और तीन भाई विनोद, सिनोद उर्फ राधे तथा झब्बारी पुत्रगण नोखेलाल निवासी जिउला डेरा (पैलानी) शामिल हैं।
विज्ञापन
पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव निवासी और अधिवक्ता देवकीनंदन पांडेय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत दी अर्जी में बताया था कि मौजा इछावर में उन्होंने गाटा संख्या-102 खरीदा था। इस भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। इस भूमि का उन्होंने पत्नी अर्चना पांडेय के नाम बैनामा ले लिया।
विज्ञापन
इस पर जमीन पर काबिज लोगों ने कब्जा न लेने की धमकी दी। साथ ही गुपचुप ढंग से इसी भूमि को अपना दिखाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि हासिल कर ली और आवास निर्माण के लिए पिलर बनाने के लिए गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। विरोध करने पर मारपीट की। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आला अफसरों के यहां भी सुनवाई नहीं हुई।
विज्ञापन
शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जारी आदेश में कहा कि अर्जी में दर्ज तथ्य और संलग्न अभिलेखों के अनुसार प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध प्रतीत होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पैलानी थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें।
आरोपियों में पैलानी के तत्कालीन एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद यादव (वर्तमान में मथुरा एसडीएम), तहसीलदार रामदयाल रमन, लेखपाल शिवनरेश मिश्रा और तीन भाई विनोद, सिनोद उर्फ राधे तथा झब्बारी पुत्रगण नोखेलाल निवासी जिउला डेरा (पैलानी) शामिल हैं।