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914 सामुदायिक शौचालयों के लिए 2.47 करोड़ जारी
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बांदा। गांवों में ओडीएफ की निरंतरता बनाए रखने के लिए चित्रकूटधाम मंडल के 914 सामुदायिक शौचालयों के क्रियान्वयन के लिए एनआरएलएम के समूहों को दो करोड़ 47 लाख की धनराशि आवंटित की गई है।
सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील कर संचालित करने का दायित्व राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को दिया गया। मंडल में 1403 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
बांदा में 448, हमीरपुर में 292, महोबा में 215 व चित्रकूट में 185 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने हैं। विभाग ने दावा किया कि करीब 1300 शौचालय बनकर तैयार हो गए, लेकिन अभी तक पंचायती राज विभाग ने 916 शौचालयों को क्रियाशील व संचालित करने के लिए समूह की महिलाओं महिलाओं को हस्तांतरित किया गया है।
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पंचायती राज विभाग ने बांदा जिले को 76 लाख 14 हजार, हमीरपुर को 63 लाख 72 हजार, महोबा को 58 लाख 6 हजार, चित्रकूट को 49 लाख 41 हजार यानी चारों जिलों को 2 करोड़ 47 लाख 33 हजार की धनराशि संबंधित समूहों को दी गई है।
यह धनराशि समूह की महिला को छह हजार रुपये के हिसाब से तीन माह का मानदेय और तीन हजार रुपये (तीन माह तक) के हिसाब से सफाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के लिए दिया गया है।
उप निदेशक (पंचायत) दिनेश कुमार ने कहा कि शौचालयों के क्रियान्वयन के लिए समूहों को तीन माह की धनराशि दे दी गई है। सत्यापन के बाद अवशेष शौचालयों की राशि जारी की जाएगी। डीपीआरओ को निर्देश दिए गए कि वह जल्द शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराएं।
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सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील कर संचालित करने का दायित्व राष्ट्रीय आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को दिया गया। मंडल में 1403 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
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बांदा में 448, हमीरपुर में 292, महोबा में 215 व चित्रकूट में 185 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने हैं। विभाग ने दावा किया कि करीब 1300 शौचालय बनकर तैयार हो गए, लेकिन अभी तक पंचायती राज विभाग ने 916 शौचालयों को क्रियाशील व संचालित करने के लिए समूह की महिलाओं महिलाओं को हस्तांतरित किया गया है।
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पंचायती राज विभाग ने बांदा जिले को 76 लाख 14 हजार, हमीरपुर को 63 लाख 72 हजार, महोबा को 58 लाख 6 हजार, चित्रकूट को 49 लाख 41 हजार यानी चारों जिलों को 2 करोड़ 47 लाख 33 हजार की धनराशि संबंधित समूहों को दी गई है।
यह धनराशि समूह की महिला को छह हजार रुपये के हिसाब से तीन माह का मानदेय और तीन हजार रुपये (तीन माह तक) के हिसाब से सफाई में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के लिए दिया गया है।
उप निदेशक (पंचायत) दिनेश कुमार ने कहा कि शौचालयों के क्रियान्वयन के लिए समूहों को तीन माह की धनराशि दे दी गई है। सत्यापन के बाद अवशेष शौचालयों की राशि जारी की जाएगी। डीपीआरओ को निर्देश दिए गए कि वह जल्द शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा कराएं।
