छह माह बीते सचिव नहीं छोड़ रहे गांवों का चार्ज

बांदा। जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद ग्राम पंचायत सचिवों ने चार्ज हस्तांतरण नहीं किया। इससे ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हैं। सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों से ऐसे सचिवों का दिसंबर का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।


जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने सचिवों को एक ही न्याय पंचायत की ग्राम पंचायतों में तैनात करने के निर्देश जून में दिए थे। इसके पीछे मकसद था कि सभी ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को बराबर ग्राम पंचायतें मिलें और गांवों का समुचित विकास हो। इसके पहले किसी सचिव के जिम्मे 10 से 12 ग्राम पंचायतें थी तो किसी के पास एक-दो गांव थे। आदेश के छह माह बाद भी सचिवों का मोह ज्यादातर ग्राम पंचायतों से नहीं गया। उन्होंने चार्ज हस्तांतरित नहीं किया।


मुख्य विकास अधिकारी रामकुमार सिंह ने खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर गहरी नाराजगी जाहिर की और इसे आपत्तिजनक बताया। जिला स्तर पर शासन की योजनाओं से संबंधित अधिकारियों द्वारा समीक्षा करने और फोन पर कुछ सचिवों ने यह अवगत कराया जाता है कि ग्राम पंचायत का चार्ज अभी उसे नहीं मिला। उन्होंने सभी बीडीओ से कहा है कि तत्काल स्थानांतरित सचिवों के चार्ज का हस्तांतरण कराते हुए उन्हें अवगत कराएं। यदि कोई सचिव चार्ज देने में हीलाहवाली करता है तो उसका दिसंबर का वेतन रोक दिया जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। लौटती डाक से ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराएं।

सीडीओ रामकुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता से मनरेगा श्रमिकों की बकाया मजदूरी भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। तीन दिन में जवाब मांगा है।
बिसंडा ब्लाक के तेंदुरा गांव की दलित बस्ती में संपर्क मार्ग विभाग ने मनरेगा मजदूरों से बनवाया था। मजदूरों के डिलीट जॉबकार्ड खुलवाने को कहा गया था। श्रम रोजगार उपायुक्त ने अधिशासी अभियंता को 24 नवंबर को डिलीट जॉबकार्ड रिज्यूम कराकर मजदूरी का भुगतान कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी तक निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने तीन दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान कराकर अवगत कराने को कहा है।


-चार्ज हस्तांतरित न करने वालों का रुकेगा वेतन
-सीडीओ ने बीडीओ को दिए कार्रवाई के निर्देश