इको टूरिज्म से जनजातीय क्षेत्रों में बहेगी विकास की बयार

ईको टूरिज्म की अपार संभावनाएं
जिले में जैव विविधता व प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण सोहेलवा सेंक्चुरी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। श्रावस्ती-देवीपाटन शक्तिपीठ को जोड़ते हुए यहां ईको टूरिज्म लोगों को खूब आकर्षित करेगा। बजट में पर्यटन विकास के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि इस साल के बजट से जिले की ईको टूरिज्म से संबंधित लंबित परियोजनाओं को मूर्तरूप मिल सकता है। थारु जनजाति की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिलेगी। इमीलिया कोडर में थारु संग्रहालय व मिनी स्टेडियम का निर्माण पहले ही कराया जा चुका है।
पेंशनरों को मिला लाभ
प्रदेश सरकार के बजट में वृद्धावस्था व निराश्रित पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये किए जाने पर पेंशनर हंसा, चिनका, सरस्वती, उर्मिला, मेहीलाल वर्मा, चिनगुद व ग्राम प्रधान सूरज सोनकर आदि ने खुशी जताई। इनका कहना है कि पेंशन की धनराशि दोगुनी होने से उनके जीवन में मूलभूत बदलाव आएगा। परिजनों पर अनावश्यक बोझ नहीं पड़ेगा। इलाज आदि कराने में सुविधा मिलेगी।
वकीलों ने जताई खुशी
अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह, मुकेश सिंह, अशोक श्रीवास्तव, हरिशंकर सिंह, शत्रुजीत सिंह, विजय तिवारी, विवेक सिंह, कमलेश्वर सिंह, सभाजीत सिंह आदि ने हर्ष व्यक्त किया। कहा कि इससे वरिष्ठ वकीलों को आर्थिक मदद मिल सकेगी और वह लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे।
मुफ्त सिंचाई से घटेगी लागत
किसान कृष्ण गोपाल सिंह, अशफाक, रामसनेही आदि ने बताया कि सरकार ने बजट में मुफ्त सोलर पैनल देकर किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ जाएगी।
किसी ने सराहा तो किसी ने नकारा
उत्तम प्रदेश बनाने का है बजट
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने प्रदेश सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाला है। बजट में गांव, किसान, गरीब, दलित, शोषित तथा महिलाओं आदि के विकास के लिए सर्वोत्तम उपाय किए गये हैं।
बजट नहीं सिर्फ जुमलेबाजी
गैसड़ी क्षेत्र से सपा विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. एसपी यादव ने प्रदेश सरकार के बजट को जुमलेबाजी वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों व नौजवानों को केवल सपने दिखाए गये हैं। रोजगार आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बलरामपुर जैसे आकांक्षी जिले को बजट में विशेष पैकेज मिलना चाहिए था।
मध्यम व गरीब वर्ग की उपेक्षा
कांग्रेस जिलाध्यक्ष हारिस बिना खालिद ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में गरीब व मध्यम वर्ग की उपेक्षा की गई है। बजट में सरकार ने जनता का नहीं बल्कि अपनी पार्टी का एजेंडा पेश किया है। बजट बेहद निराशाजनक है।