गांवों में 14.13 करोड़ से बनेंगे निजी शौचालय

वित्तीय वर्ष 2022-23 में फेज-2 के तहत जिले के 800 ग्राम पंचायतों में व्यक्तिगत लाभार्थियों के घरों में शौचालयों के निर्माण कराने का खाका तैयार किया गया है। शासन स्तर से जिले को 11,776 लाभार्थियों के घरों में निजी शौचालयों का निर्माण कराने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। व्यक्तिगत लाभार्थियों के घरों में शौचालयों का निर्माण कराने पर 14 करोड़ 13 लाख 12 हजार रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। सभी लाभार्थियों को पंचायतीराज पोर्टल पर अपने एंड्राइड मोबाइल अथवा अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या, बैंक का आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर व राजस्व ग्राम पंचायत का ब्योरा पंचायतीराज पोर्टल पर भरना होगा। पंचायतीराज पोर्टल पर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने वालों को व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराने के लिए चयनित किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को दो किस्त में छह-छह हजार रुपये की धनराशि उनके बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से सीधे ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से अब बिचौलियों पर अंकुश लगेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक योगेश कुमार ने बताया कि 15 जून के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
डीपीएम संदीप कुमार कश्यप ने बताया कि इस बार शासन स्तर से व्यक्तिगत शौचालयों के साथ-साथ पंचायत भवनों व अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण में अब ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। तीनों योजनाओं में पंचायतीराज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले लाभार्थियों का ही चयन किया जाएगा। (संवाद)
अधिक से अधिक आवेदन कराने का निर्देश
व्यक्तिगत शौचालयों के साथ-साथ पंचायत भवनों व अंत्येष्ठी स्थलों का निर्माण कराने वालो को पंचायतीराज पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तीनों योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन करने वालों में से ही चयन किया जाएगा। जिले के सभी 800 ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों को निर्देश दिया गया है कि तीनों योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करके अधिक से अधिक लाभार्थियों का ऑनलाइन आवेदन कराएं। तीनों योजनाओं में बिना ऑनलाइन आवेदन के लाभ नहीं मिल सकेगा। नीलेश प्रताप सिंह, डीपीआरओ