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Balrampur News: सर्वोदय विद्यालय में खरीद की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित

Thu, 12 Nov 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 11:17 PM IST
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Three-member committee constituted to investigate procurement at Sarvodaya Vidyalaya
बलरामपुर। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, विशुनपुर विश्राम में सामग्री और उपकरणों की खरीद में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच अब जिला स्तरीय समिति भी करेगी। अमर उजाला में प्रकाशित खबरों का जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया। इसके बाद बृहस्पतिवार को प्रधानाचार्य ने अपना पक्ष भी रखा। पूरे मामले की जांच के लिए जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति खरीद प्रक्रिया से लेकर सामग्री की गुणवत्ता, आपूर्ति और भुगतान तक सभी पहलुओं की जांच करेगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी ने अमर उजाला में 11 नवंबर के अंक में ''माई सिटी पेज वन : वाटर कूलर की मंजूरी पर खरीदी मशीन, कैमरे की जगह दूरबीन'' और 12 नवंबर के अंक में ''76 फीसदी राशि से एक ही फर्म से खरीद, चार अफसर जांच के घेरे में'' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद विद्यालय के वर्तमान प्रधानाचार्य मोहित दुबे ने जिलाधिकारी को अपना पक्ष सौंपते हुए खरीद प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों पर सफाई दी है।
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प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय में सामग्री और उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता का कलेक्ट्रेट में गठित समिति ने परीक्षण भी किया था। इसके बाद नियमानुसार खरीद प्रक्रिया पूरी की गई।
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मामले की विस्तृत जांच के लिए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है। डीएम ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) शिव नारायण सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया है। वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विवेक पांडेय और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है।


समिति जेम पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया, निविदा और स्वीकृति से जुड़े अभिलेखों, सामग्री की गुणवत्ता, आपूर्ति तथा भुगतान का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। डीएम ने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी संबंधित पक्षों और अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा।

वहीं, इस मामले की जांच उपनिदेशक समाज कल्याण की ओर से भी की गई है। अब जिला स्तरीय जांच में मजिस्ट्रेट और वित्तीय अधिकारी भी शामिल किए गए हैं।
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