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Balrampur News: ओबीसी आरक्षण पर सुने जाएंगे सुझाव, आयोग की टीम पहुंची
Fri, 07 Aug 2026 10:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 07 Aug 2026 10:56 PM IST
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बलरामपुर। पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम शुक्रवार शाम बलरामपुर पहुंची। आयोग शनिवार को जनसुनवाई कर जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से आरक्षण से संबंधित आपत्तियां और सुझाव सुनेगा। इसके बाद आयोग क्षेत्रीय भ्रमण कर जमीनी स्थिति का भी आकलन करेगा।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय दल शुक्रवार शाम करीब चार बजे जिले में पहुंचा। टीम का ठहराव सर्किट हाउस में है। आयोग में सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।
शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मिलने वाली आपत्तियों और सुझावों पर आयोग विचार करेगा। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, अधिकारी और आम नागरिक इस दौरान अपना पक्ष रख सकेंगे।
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दोपहर एक बजे से ढाई बजे तक का समय अन्य कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद आयोग की टीम शाम तीन बजे से चार बजे तक विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर स्थलीय भ्रमण करेगी। इस दौरान स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक संरचना और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।
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आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह के नेतृत्व में पांच सदस्यीय दल शुक्रवार शाम करीब चार बजे जिले में पहुंचा। टीम का ठहराव सर्किट हाउस में है। आयोग में सेवानिवृत्त जिला जज बृजेश कुमार, सेवानिवृत्त अपर जिला जज संतोष कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और सेवानिवृत्त आईएएस एसपी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।
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शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसमें स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर मिलने वाली आपत्तियों और सुझावों पर आयोग विचार करेगा। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, अधिकारी और आम नागरिक इस दौरान अपना पक्ष रख सकेंगे।
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दोपहर एक बजे से ढाई बजे तक का समय अन्य कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद आयोग की टीम शाम तीन बजे से चार बजे तक विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर स्थलीय भ्रमण करेगी। इस दौरान स्थानीय परिस्थितियों, सामाजिक संरचना और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा।