पिछड़ापन दूर कराने को नीति आयोग मेहरबान

44 विभागों को विजन-2035 तैयार कराने का फरमान
सीडीओ अमनदीप डुली ने बताया कि नीति आयोग के निर्देश पर 44 विभागों के अफसरों को विजन डाक्यूमेंट-2035 तैयार कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आम जनता से जुड़े विभागों को इसमें शामिल किया गया है। नीति आयोग ने इस बार ईज आफ लिविंग का नया अध्याय जोड़ा है। विभागीय अफसरों को निजी अनुभवों के आधार पर विजन-2035 में अपनी रिपोर्ट शामिल करनी होगी ताकि आयोग की तरफ लोगों के इज आफ लिविंग में सुधार करने की दिशा में प्रयास किया जा सके।
रिपोर्ट में शामिल होंगे ये बिंदु
नीति आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में लोगों के आर्थिक हालात, रोजगार दर, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेंडर क्वालिटी, डिजिटल लेनदेन, बीमा, बिजली, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पानी, स्वच्छ गर्वनेंस, सुरक्षा व न्याय जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। विभागीय अफसरों की तरफ से महिलाओं, बच्चों, सीनियर सिटीजन व युवाओं से साझा करके रिपोर्ट तैयार करनी होगी। विभागीय अफसरों की रिपोर्ट डीएम की तरफ से समीक्षा करके नीति आयोग को भेजी जाएगी।
नीति आयोग ने निर्धारित किया इंडीकेटर्स
डीएसटीओ संजीव कुमार ने बताया कि बलरामपुर जनपद का पिछड़ापन दूर कराकर विकसित बनाने के लिए नीति आयोग ने इंडीकेटर्स निर्धारित किए हैं। एक हजार की जनसंख्या पर नर्स, फिजिशियन व अस्पताल बेड्स का होना अनिवार्य है। गर्भवती में एनीमिया की बीमारी को जड़ से मिटाना, पांच साल तक के सभी बच्चों का लंबाई के अनुपात में वजन निर्धारित करना, लंबाई के अनुसार कम वजन वाले बच्चों को शत-प्रतिशत स्वस्थ बनाना, लंबाई की तुलना में बच्चों के अधिक भार को घटाना, सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूलों में बच्चों की तुलना में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती, डिजिटल लेनदेन, सभी घरों में बिजली, शुद्ध पानी, ऊर्जा में बढ़ोतरी और प्रत्येक व्यक्ति की आय निर्धारित करने जैसी लोगों की मूलभूत सुविधाओं को नीति आयोग ने विजन डाक्यूमेंट-2035 में शामिल किया है।
15 जिलों में लागू होगा विजन डाक्यूमेंट
देश के 15 आकांक्षात्मक जिलों में विजन डाक्यूमेंट-2035 लागू किया जाएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडीसा, बिहार, आसाम व झारखंड के एक-एक और यूपी के दो जिलों को शामिल किया गया है। यूपी के बलरामपुर व बहराइच जिलों में विजन डाक्यूमेंट-2035 लागू किया जाएगा। -कृष्णा करुणेश, डीएम