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Balrampur News: हाईकोर्ट के आदेश पर 48 नाम गायब होने की शुरू हुई जांच
Sat, 31 Oct 2026 10:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sat, 31 Oct 2026 10:21 PM IST
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महराजगंज तराई। ग्राम पंचायत रूपनगर में मतदाता सूची से 48 लोगों के नाम गायब होने का मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बावजूद महीनों तक सुनवाई नहीं हुई, लेकिन न्यायालय में याचिका दाखिल होने के बाद अब मामले की जांच शुरू करा दी गई है। जांच की जिम्मेदारी तहसीलदार को सौंपी गई है। रविवार को टीम गांव पहुंचकर अभिलेखों और प्रभावित मतदाताओं के दावों की पड़ताल करेगी। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि मतदाता सूची में पहले से दर्ज 48 लोगों के नाम किस आधार पर हटाए गए और इसके पीछे विभागीय लापरवाही थी या कोई अन्य वजह।
गांव निवासी संतोष कुमार, पुजारी, संजू, ओमप्रकाश, लक्ष्मी देवी, रामपति और राधा देवी समेत अन्य प्रभावितों का कहना है कि जनवरी 2026 में जारी मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिले। जबकि वर्ष 2025 तक हुए चुनावों में वे मतदान करते रहे हैं। नई सूची से नाम गायब होने पर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी प्रार्थनापत्र भेजकर नाम शामिल कराने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
संतोष कुमार का आरोप है कि ग्राम पंचायत के करीब 48 पात्र मतदाताओं के नाम राजनीतिक द्वेष के चलते विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि संबंधित बीएलओ को आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। इसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने के बाद प्रभावित ग्रामीणों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
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अब जांच में सामने आएगी नाम कटने की असली वजह
मामला न्यायालय पहुंचने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब तहसील स्तर पर यह पता लगाया जाएगा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान संबंधित लोगों के नाम किन परिस्थितियों में हटाए गए। बीएलओ को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, नाम हटाने की प्रक्रिया में किन अभिलेखों का सहारा लिया गया और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की क्या भूमिका रही, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल होगी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि 48 मतदाताओं के नाम सूची से हटने के पीछे वास्तविक कारण क्या था।
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक रहे पंकज वर्मा का कहना है कि उस समय बीएलओ को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी वजह से संबंधित लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए थे। हालांकि, प्रभावित ग्रामीणों का दावा इससे अलग है। ऐसे में जांच के दौरान दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों के बयान अहम होंगे।
गुलरिहा में भी 100 लोगों के नाम गायब होने का मामला उठा था
मतदाता सूची से नाम गायब होने का यह जिले में पहला मामला नहीं है। तुलसीपुर तहसील के ग्राम गुलरिहा में ग्राम प्रधान अमीना समेत करीब 100 लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का मामला सामने आया था। प्रधान अमीना ने बताया कि उस समय भी प्रभावित ग्रामीणों ने नाम दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई थी। अब रूपनगर में 48 मतदाताओं के नाम गायब होने और मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
उपजिलाधिकारी तुलसीपुर हेमंत गुप्त ने बताया कि पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। रविवार को तहसीलदार टीम के साथ गांव पहुंचकर जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
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गांव निवासी संतोष कुमार, पुजारी, संजू, ओमप्रकाश, लक्ष्मी देवी, रामपति और राधा देवी समेत अन्य प्रभावितों का कहना है कि जनवरी 2026 में जारी मतदाता सूची में उनके नाम नहीं मिले। जबकि वर्ष 2025 तक हुए चुनावों में वे मतदान करते रहे हैं। नई सूची से नाम गायब होने पर ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से शिकायत की। उपजिलाधिकारी, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी प्रार्थनापत्र भेजकर नाम शामिल कराने की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
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संतोष कुमार का आरोप है कि ग्राम पंचायत के करीब 48 पात्र मतदाताओं के नाम राजनीतिक द्वेष के चलते विभागीय कर्मचारियों की मिलीभगत से हटाए गए हैं। उनका कहना है कि संबंधित बीएलओ को आधार कार्ड समेत जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। इसके बावजूद उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने के बाद प्रभावित ग्रामीणों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
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अब जांच में सामने आएगी नाम कटने की असली वजह
मामला न्यायालय पहुंचने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब तहसील स्तर पर यह पता लगाया जाएगा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान संबंधित लोगों के नाम किन परिस्थितियों में हटाए गए। बीएलओ को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे या नहीं, नाम हटाने की प्रक्रिया में किन अभिलेखों का सहारा लिया गया और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों की क्या भूमिका रही, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल होगी। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो सकेगा कि 48 मतदाताओं के नाम सूची से हटने के पीछे वास्तविक कारण क्या था।
मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षक रहे पंकज वर्मा का कहना है कि उस समय बीएलओ को आधार कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसी वजह से संबंधित लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए थे। हालांकि, प्रभावित ग्रामीणों का दावा इससे अलग है। ऐसे में जांच के दौरान दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों के बयान अहम होंगे।
गुलरिहा में भी 100 लोगों के नाम गायब होने का मामला उठा था
मतदाता सूची से नाम गायब होने का यह जिले में पहला मामला नहीं है। तुलसीपुर तहसील के ग्राम गुलरिहा में ग्राम प्रधान अमीना समेत करीब 100 लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने का मामला सामने आया था। प्रधान अमीना ने बताया कि उस समय भी प्रभावित ग्रामीणों ने नाम दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई थी। अब रूपनगर में 48 मतदाताओं के नाम गायब होने और मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
उपजिलाधिकारी तुलसीपुर हेमंत गुप्त ने बताया कि पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। रविवार को तहसीलदार टीम के साथ गांव पहुंचकर जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।
