3.79 अरब से जिले के विकास का खाका तैयार

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिले में विकास कार्य कराने का खाका तैयार किया गया है। नगर पालिका परिषद बलरामपुर में एक अरब 94 करोड़ 14 लाख 54 हजार रुपये की लागत से सीवरेज सिस्टम फेज-2 की एक यूनिट का कार्य कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश जल निगम ने सीवरेज सिस्टम स्थापित कराने का प्रारूप तैयार किया है। पांच हजार आबादी वाले जिले के 150 गांवों में एक 1.06 अरब की लागत से सोलर आधारित मिनी पेयजल योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण व पाइप लाइन बिछाने का कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से कराया जाएगा। पांच हजार आबादी वाले जिले के 19 गांवों में 64.74 करोड़ की लागत से विद्युत आधारित पाइप पेयजल के तहत पानी की टंकियों का निर्माण व पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी कराया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 159 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से दो तक बच्चों को बैठने के लिए 2992 यूनिट के फर्नीचर का इंतजाम कराने प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर 94.18 लाख खर्च किए जाएंगे। जिले के 159 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन से पांच तक के बच्चों को बैठने के लिए 4105 यूनिट के फर्नीचर बनवाने पर 1.59 करोड़ का खर्च प्रस्तावित किया गया है। सदर, गैसड़ी, हरैया सतघरवा व पचपेड़वा ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के निर्माण पर भी 8.57 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक आवसीय बालिका विद्यालय के निर्माण पर 2.14 करोड़ का खर्च आएगा। जिले के 19 राजकीय इंटर कालेजों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना पर भी 48.26 लाख खर्च का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रत्येक विद्यालय के स्मार्ट क्लास पर 2.54 लाख खर्च किए जाएंगे।
साथ ही जिले में 27 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण पर 2.03 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 7.52 लाख का खर्च आएगा। एक्सईएन जल निगम मनोज कुमार सिंह, डीआईओएस गोविन्द राम, बीएसए डॉ. रामचंद्र व डीपीओ राजेन्द्र कुमार ने प्रस्ताव तैयार कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पवन कुमार सिंह को उपलब्ध करा दिया है जिसे जिला स्तरीय समिति की बैठक में पास कराकर केंद्र व राज्य सरकार को भेजा गया है। बजट मिलने के बाद पूरी होने वाली प्रस्तावित योजनाओं को फायदा 22 लाख की आबादी को होगा।
बजट मिलने के बाद शुरू होंगे कार्य
-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न योजनाओं के लिए 3.79 अरब का प्रस्ताव केंद्र व प्रदेश सरकार को भेजा गया है। केंद्र व प्रदेश सरकार से बजट मिलने के बाद सभी योजनाओं के निर्माण का कार्य को शुरू कराया जाएगा। श्रुति, डीएम