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Balrampur News: अधिकारियों के तबादले से नहीं हो पा रही कोर्ट में सुनवाई
Wed, 12 Jul 2023 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Wed, 12 Jul 2023 11:20 PM IST
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बलरामपुर के उतरौला तहसील में खाली पड़ी एसडीएम की कुर्सी।
उतरौला (बलरामपुर)। स्थानीय तहसील में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व न्यायिक तहसीलदार का स्थानांतरण होने से से पद रिक्त चल रहे हैं। न्यायिक अधिकारियों के न होने से वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार संघ उतरौला के अध्यक्ष ने डीएम से रिक्त चल रहे न्यायिक अधिकारियों की तैनाती जल्द कराए जाने की मांग की है।
उतरौला तहसील में तैनात तहसीलदार अवधेश कुमार व न्यायिक तहसीलदार अभय की प्रोन्नति होने के बाद 30 जून से पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरह उपजिलाधिकारी स्वप्निल यादव का स्थानांतरण दो जुलाई को हो चुका है। इन अधिकारियाें का स्थानांतरण होने से मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तहसील पहुंचे वादकारी मो. रईस, माे. वकील, दीपक, सुमित व रक्षाराम ने बताया कि एक पखवाड़े में तीन बार आ चुका हूं। जमीन विवाद का मामला एसडीएम न्यायालय में चल रहा है। एसडीएम के न बैठने से निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
उतरौला बार संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिन्हा ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों के न होने से राजस्व मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। राजस्व संबंधी मुकदमे लंबित पड़े हैं। वादकारियों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उन्होंने वादकारियों की समस्या को देखते हुए डीएम से इन पदों पर अधिकारियों की तैनाती कराए जाने की मांग की है।
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इस संबंध में एडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है। शीघ्र ही रिक्त पदों पर न्यायिक अधिकारियों की तैनाती कराई जाएगी।
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उतरौला तहसील में तैनात तहसीलदार अवधेश कुमार व न्यायिक तहसीलदार अभय की प्रोन्नति होने के बाद 30 जून से पद रिक्त चल रहे हैं। इसी तरह उपजिलाधिकारी स्वप्निल यादव का स्थानांतरण दो जुलाई को हो चुका है। इन अधिकारियाें का स्थानांतरण होने से मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। तहसील पहुंचे वादकारी मो. रईस, माे. वकील, दीपक, सुमित व रक्षाराम ने बताया कि एक पखवाड़े में तीन बार आ चुका हूं। जमीन विवाद का मामला एसडीएम न्यायालय में चल रहा है। एसडीएम के न बैठने से निस्तारण नहीं हो पा रहा है।
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उतरौला बार संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र सिन्हा ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों के न होने से राजस्व मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। राजस्व संबंधी मुकदमे लंबित पड़े हैं। वादकारियों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उन्होंने वादकारियों की समस्या को देखते हुए डीएम से इन पदों पर अधिकारियों की तैनाती कराए जाने की मांग की है।
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इस संबंध में एडीएम प्रदीप कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण गैर जनपद हो गया है। शीघ्र ही रिक्त पदों पर न्यायिक अधिकारियों की तैनाती कराई जाएगी।