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सरकार ने खरीदा 2926 एमटी धान, आधा बकाया आधे का हुआ भुगतान
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बलरामपुर। धान की सरकारी खरीद अब धीरे-धीरे तेजी पकड़ने लगी है। अब तक खरीद के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 14 प्रतिशत खरीदारी हुई। खरीदे गए धान के सापेक्ष आधी धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन धान बेंचने वाले किसानों को 72 घंटे के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि धान खरीद कर रही एजेंसियां मुख्यमंत्री के फरमान का कितना खरा उतर पाएगी।
विदित हो कि जिले में सरकारी धान खरीद के लिए कुल 36 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 20 हजार 900 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंगलवार तक जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 14 फीसदी खरीदारी हुई है अर्थात अभी तक 2950 मीट्रिक धान किसानों से खरीदा गया है।
जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि किसानों को 72 घंटे के अंदर धान मूल्य का भुगतान करने का निर्देश खरीद कर रही एजेंसियों को दिया गया है। अब तक जिले में कुल 5 करोड़ 17 लाख का धान खरीदा जा चुका है। इनमें से दो करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के अंदर कर दिया जाएगा।
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किसान अशफाक अहमद, राकेश पांडेय, सुधीर बहादुर सिंह, हरिशंकर सिंह व जगदंबा पांडेय आदि का कहना है कि क्रय केंद्रों के प्रभारी किसानों से कम बिचौलियों से ज्यादा धान खरीद रहे हैं।
बिचौलिए सस्ते रेट पर किसानों से धान खरीद कर बोगस खतौनी व पंजीकरण के मध्याम से केन्द्रों पर बेच रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी धान खरीद में बिचौलियों, आढ़ती तथा अन्य लोग मालामाल हो रहे हैं। किसानों को तरह-तरह के नियम कानून बताकर परेशान किया जा रहा है। इन लोगों ने डीएम से सरकारी धान खरीद में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों से हो रही खरीद पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
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विदित हो कि जिले में सरकारी धान खरीद के लिए कुल 36 केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर 20 हजार 900 एमटी धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंगलवार तक जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 14 फीसदी खरीदारी हुई है अर्थात अभी तक 2950 मीट्रिक धान किसानों से खरीदा गया है।
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जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र तिवारी ने बताया कि किसानों को 72 घंटे के अंदर धान मूल्य का भुगतान करने का निर्देश खरीद कर रही एजेंसियों को दिया गया है। अब तक जिले में कुल 5 करोड़ 17 लाख का धान खरीदा जा चुका है। इनमें से दो करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है। शेष भुगतान भी निर्धारित समय सीमा के अंदर कर दिया जाएगा।
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किसान अशफाक अहमद, राकेश पांडेय, सुधीर बहादुर सिंह, हरिशंकर सिंह व जगदंबा पांडेय आदि का कहना है कि क्रय केंद्रों के प्रभारी किसानों से कम बिचौलियों से ज्यादा धान खरीद रहे हैं।
बिचौलिए सस्ते रेट पर किसानों से धान खरीद कर बोगस खतौनी व पंजीकरण के मध्याम से केन्द्रों पर बेच रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी धान खरीद में बिचौलियों, आढ़ती तथा अन्य लोग मालामाल हो रहे हैं। किसानों को तरह-तरह के नियम कानून बताकर परेशान किया जा रहा है। इन लोगों ने डीएम से सरकारी धान खरीद में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों से हो रही खरीद पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
