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30.62 लाख की हेराफेरी में फंसे एडीओ पंचायत और सचिव
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बलरामपुर। गैड़ास बुजुर्ग ब्लॉक के एडीओ पंचायत व चार ग्राम पंचायत के सचिव 30.62 लाख रुपये की हेराफेरी में फंस गए हैं। एडीओ पंचायत व चारों सचिवों से जवाब तलब किया गया है। आरोप पत्र पर संतोषजनक जवाब न तत्काल देने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षा क्षेत्र गैड़ास बुजुर्ग के बीईओ की शिकायत पर सीडीओ अमनदीप डुली ने कार्रवाई शुरू की है। बीईओ ने 21 स्कूलों के रैंप निर्माण व टाइल्स लगवाने में अनियमितता बरतने की शिकायत की है। डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों के कमेटी को जांच सौंपी गई है। सीडीओ ने कमेटी को सात दिसंबर तक स्थलीय सत्यापन करके जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
सीडीओ ने शनिवार को बताया कि विकास भवन सभागार में शिक्षा क्षेत्र गैड़ास बुजुर्ग के बीईओ ओम प्रकाश कुश्वाहा ने 15 स्कूलों के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत टाइल्स निर्माण में 24 लाख 66 हजार 15 रुपये और छह स्कूलों में रैंप निर्माण में पांच लाख 95 हजार 985 रुपये निकालने के बाद भी कार्य नहीं किया गया है। डीपीएम संदीप कश्यप ने सीडीओ को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रैंप निर्माण पर प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद में 68 हजार 875 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद में 58 हजार 972 रुपये, प्राथमिक विद्यालय टेढ़ावा नवाबाद में 41 हजार 310 रुपये, प्रथमिक विद्यालय अजगरी नवाबाद में एक लाख 81 हजार 365 रुपये, प्राथमिक विद्यालय छींटजोत में 49 हजार 510 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय नगवा में 19 लाख पांच हजार 953 रुपये सरकारी खजाने से निकाला गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
स्कूलों में टाइल्स लगवाने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 प्राथमिक विद्यालय बैड़िहार में दो लाख 35 हजार 682 रुपये, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राथमिक विद्यालय बांक प्रथम में एक लाख 89 हजार 130 रुपये व द्वितीय में एक लाख 59 हजार 122 रुपये, पीएस भवानीजोत में एक लाख 91 हजार 174 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय बो भवानीपुर में दो लाख 60 हजार 336 रुपये, प्राथमिक विद्यालय गौरियनडीह में एक लाख 85 हजार 130 रुपये, बौड़िहार में एक लाख 16 हजार 200 रुपये, अलीगंज में दो लाख 94 हजार 271 रुपये, बलुआ जंगली में एक लाख 9 हजार 635 रुपये, सेखुईकला में 81 हजार 510 रुपये, टेढ़वा नवाबाद में एक लाख 77 हजार 580 रुपये, अजगरी नवाबाद में एक लाख 33 हजार 60 रुपये, छींटजोत में एक लाख 14 हजार 660 रुपये, परसौना में एक लाख पांच हजार रुपये और वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राथमिक विद्यालय नंदौरी प्रथम में एक लाख 53 हजार 525 रुपये सरकारी धन निकाला गया लेकिन टाइल्स नहीं लगवाया गया है।
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सीडीओ ने सरकारी धन निकाल कर कार्य न कराने वाले एडीओ पंचायत गैड़ास बुजुर्ग हनुमान, ग्राम पंचायत सचिव प्रीतम श्रीवास्तव, अरुण पटेल, हौसला प्रसाद व बसंतराम सहित ग्राम प्रधानों से भी जवाब तलब किया है। आरोप पत्र मिलते ही संतोषजनक जवाब देने का निर्देश सीडीओ ने दिया है। रैंप निर्माण में सिर्फ 6500 रुपये खर्च करने का प्रावधान है। सीडीओ ने डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह, अपर डीपीआरओ नरेश चंद्र व सहायक जिला परियोजना प्रबंधक की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर सात दिसंबर तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर सीडीओ ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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सीडीओ ने शनिवार को बताया कि विकास भवन सभागार में शिक्षा क्षेत्र गैड़ास बुजुर्ग के बीईओ ओम प्रकाश कुश्वाहा ने 15 स्कूलों के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत टाइल्स निर्माण में 24 लाख 66 हजार 15 रुपये और छह स्कूलों में रैंप निर्माण में पांच लाख 95 हजार 985 रुपये निकालने के बाद भी कार्य नहीं किया गया है। डीपीएम संदीप कश्यप ने सीडीओ को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में रैंप निर्माण पर प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद में 68 हजार 875 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलाबाद में 58 हजार 972 रुपये, प्राथमिक विद्यालय टेढ़ावा नवाबाद में 41 हजार 310 रुपये, प्रथमिक विद्यालय अजगरी नवाबाद में एक लाख 81 हजार 365 रुपये, प्राथमिक विद्यालय छींटजोत में 49 हजार 510 रुपये और उच्च प्राथमिक विद्यालय नगवा में 19 लाख पांच हजार 953 रुपये सरकारी खजाने से निकाला गया, लेकिन निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
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स्कूलों में टाइल्स लगवाने पर वित्तीय वर्ष 2017-18 प्राथमिक विद्यालय बैड़िहार में दो लाख 35 हजार 682 रुपये, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राथमिक विद्यालय बांक प्रथम में एक लाख 89 हजार 130 रुपये व द्वितीय में एक लाख 59 हजार 122 रुपये, पीएस भवानीजोत में एक लाख 91 हजार 174 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालय बो भवानीपुर में दो लाख 60 हजार 336 रुपये, प्राथमिक विद्यालय गौरियनडीह में एक लाख 85 हजार 130 रुपये, बौड़िहार में एक लाख 16 हजार 200 रुपये, अलीगंज में दो लाख 94 हजार 271 रुपये, बलुआ जंगली में एक लाख 9 हजार 635 रुपये, सेखुईकला में 81 हजार 510 रुपये, टेढ़वा नवाबाद में एक लाख 77 हजार 580 रुपये, अजगरी नवाबाद में एक लाख 33 हजार 60 रुपये, छींटजोत में एक लाख 14 हजार 660 रुपये, परसौना में एक लाख पांच हजार रुपये और वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राथमिक विद्यालय नंदौरी प्रथम में एक लाख 53 हजार 525 रुपये सरकारी धन निकाला गया लेकिन टाइल्स नहीं लगवाया गया है।
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सीडीओ ने सरकारी धन निकाल कर कार्य न कराने वाले एडीओ पंचायत गैड़ास बुजुर्ग हनुमान, ग्राम पंचायत सचिव प्रीतम श्रीवास्तव, अरुण पटेल, हौसला प्रसाद व बसंतराम सहित ग्राम प्रधानों से भी जवाब तलब किया है। आरोप पत्र मिलते ही संतोषजनक जवाब देने का निर्देश सीडीओ ने दिया है। रैंप निर्माण में सिर्फ 6500 रुपये खर्च करने का प्रावधान है। सीडीओ ने डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह, अपर डीपीआरओ नरेश चंद्र व सहायक जिला परियोजना प्रबंधक की तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर सात दिसंबर तक जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने पर सीडीओ ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।
