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Ballia News: यूपीआई पर शुल्क से भड़के व्यापारी, वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन
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बलिया। यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित अतिरिक्त शुल्क को लेकर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ने लगी है। व्यापारियों ने इसे वापस लेने की सरकार से मांग की है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जनपदीय इकाई ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन भेजकर व्यापारियों पर यूपीआई लेन-देन से जुड़ा किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क या कर नहीं लगाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राधा रमण अग्रवाल ने कहा कि यूपीआई लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क या कर लगाया जाता है तो इससे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर कारोबार पर पड़ेगा। जिला युवा अध्यक्ष प्रदीप रस्तोगी ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का सबसे अधिक असर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ सकता है। इस मौके पर संदीप गुप्ता, रविन्द्र यादव, सर्वदमन जयसवाल,विक्रांत सिंह, अतुल सिंह, अभिषेक गुप्ता, पंकज कुमार, सागर सिंह राहुल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान, सभासद जसवंत सिंह आदि मौजूद रहे।
बेल्थरारोड में दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किए जाने की चर्चा से व्यापारियों में नाराजगी है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
मंटू ने कहा कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और आम लोगों को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किए जाने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और यूपीआई लेनदेन को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखने की मांग की।
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जनपदीय इकाई ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित ज्ञापन भेजकर व्यापारियों पर यूपीआई लेन-देन से जुड़ा किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क या कर नहीं लगाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष राधा रमण अग्रवाल ने कहा कि यूपीआई लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क या कर लगाया जाता है तो इससे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर कारोबार पर पड़ेगा। जिला युवा अध्यक्ष प्रदीप रस्तोगी ने कहा कि प्रस्तावित शुल्क का सबसे अधिक असर छोटे और मध्यम व्यापारियों पर पड़ सकता है। इस मौके पर संदीप गुप्ता, रविन्द्र यादव, सर्वदमन जयसवाल,विक्रांत सिंह, अतुल सिंह, अभिषेक गुप्ता, पंकज कुमार, सागर सिंह राहुल, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान, सभासद जसवंत सिंह आदि मौजूद रहे।
बेल्थरारोड में दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किए जाने की चर्चा से व्यापारियों में नाराजगी है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू ने केंद्र सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
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मंटू ने कहा कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों और आम लोगों को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में बड़े यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किए जाने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार से व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और यूपीआई लेनदेन को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखने की मांग की।
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