प्रोजेक्ट अलंकार से विद्यालयों का होगा जीर्णोद्धार

विद्यालयों में आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए उसकी सूची को जिलास्तरीय समिति से स्वीकृत कराते हुए बेहतर बनाया जाएगा। राजकीय विद्यालयों की प्रस्तावित सूची शासन को भेजी जा चुकी है। जबकि संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार की तैयारियां चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रोजेक्ट अलंकार के तहत राजकीय और संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा सुधारने की पहल की गई है। इनके जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने बीते वर्ष अक्टूबर माह में प्रस्ताव मांगा था। इनके जीर्णोद्धार करने के लिए प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं। अब संस्कृत विद्यालयों की भी याद आई है, जो वर्षों से खंडहर होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जिले में करीब 67 संस्कृत विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें 27 विद्यालय एडेड है। इनके जीर्णोद्धार के लिए शासन की ओर से प्रस्ताव मांगे गए हैं। सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के लिए शर्त रखी गई है कि वांछित कार्यों की स्वीकृति एवं आगणन के अनुसार विद्यालय को छात्र संख्या के अनुसार जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निमाण व निर्माण कार्य कराए जाने के लिए अनुदान राशि केबराबर मैचिंग राशि निर्धारित खाते में जमा किए जाने की सहमति पर दी जाएगी। जिले में 22 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 10 राजकीय इंटर कॉलेज हैं। इनमें से कुछ विद्यालय अच्छी स्थिति में हैं तो बहुत से विद्यालयों की हालत खस्ता है। शासन ने बदहाल राजकीय व माध्यमिक विद्यालयों की दशा सुधारने की योजना बनाई है।
प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत राजकीय और संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। छात्रों की संख्या के आधार पर विद्यालय को धनराशि दी जाएगी। विद्यालय की प्रबंध कमेटी को भी लागत के अनुरूप 50 फीसदी रकम लगानी होगी।
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इन सुविधाओं का होगा विकास
प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, नवीन कक्ष का निर्माण, प्रयोगशाला, खेल मैदान, ओपन जिम, बैडमिंटन व वॉलीबॉल कोर्ट की स्थापना, बाउंड्रीवाल निर्माण, बहुउद्देशीय
हॉल, साइकिल स्टैंड, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, सौर ऊर्जा संयंत्र व रेनवाटर हार्वेस्टिंग के विकास की दिशा में पहल की जाएगी।
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राजकीय व संस्कृत विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना शासन की ओर से चालू की गई है। राजकीय विद्यालयों के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। हालांकि शासन की ओर अभी धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है। धन आहरित होते ही योजना के तहत कार्य शुरू कराया जाएगा।
-डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
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