कोटेदारों ने मांगा 40 हजार रुपये मानदेय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत वसूली की व्यवस्था दी गई है। अत: राशन दुकानों पर लगने वाले धारा 3/7 को स्थगित की जाए क्योंकि इसी धारा का भय दिखाकर विभागीय अधिकारियों द्वारा कोटेदारों का शोषण किया जाता है। ई-पास मशीन में सर्वर एवं बैटरी की समस्या के कारण कार्ड धारकों और कोटेदारों के बीच हमेशा नोकझोंक मारपीट की घटनाएं होती रहती है। इसे एक माह के अंदर सर्वर व बैटरी की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो हम लोग 21 अक्टूबर से ई-पास मशीन सरकारी कार्यालय में जमा कर देंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम लोगों को होम स्टेप डिलीवरी दी जाय।
प्राक्सी सिस्टम के तहत होने वाले वितरण को तत्काल बंद कराया जाए। इससे कोटेदारों और उपभोक्ताओं के बीच हो रहे विवाद समाप्त हो सके। कहा कि जब ऑनलाइन वितरण हो रहा है तो प्रधान, सचिव, पर्यवेक्षक, पूर्ति निरीक्षक, सतर्कता समितियों, लेखपाल से हस्ताक्षर कराना हम लोगों का शोषण का कारण बनता है। एक तरफ सरकार का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नीयत है तो दूसरी तऱफ भ्रष्टाचार बढ़ाने का उपक्रम। जिसे तत्काल बंद किया जाए। जब कोई शिकायतकर्ता हम लोगों की शिकायत करता है उसके नाम पर अनावश्यक शोषण किया जाता है जबकि खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर सब कुछ पारदर्शी तरीके से दिखता है। इस मौके पर उदय भान पांडेय, ओम प्रकाश पांडेय, शिवनाथ सिंह, दिनेश मिश्र, संजय राय, हेमंत कुमार मिश्रा, आरती गांगुली सहित अन्य कोटेदार मौजूद रहे।