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Ballia News: यूपी-बिहार के 70 साल पुराने भूमि विवाद के समाधान की पहल
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जयप्रकाश नगर। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के बीच करीब 70 साल से चले आ रहे भूमि विवाद को समाप्त करने की दिशा में बिहार सरकार ने पहल शुरू कर दी है।
बिहार के आरा जिले के बड़हरा अंचल कार्यालय में 8 नवंबर को अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बैठक में सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के करीब 250 किसानों के साथ विवाद के समाधान को लेकर सहमति बनी।
बिहार के एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1971 में बिहार से उत्तर प्रदेश को स्थानांतरित किए गए मौजा मंदरौली कंस उर्फ त्रिभुआनी और मोहनपुर के किसानों के भूमि अभिलेख बलिया के डीएम को भेजने के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
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बताया कि सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के बीच भूमि विवाद का स्थायी समाधान होने तक पूर्व नाम पद्ममिनीया और वर्तमान मौजा सोहरा की 1156 बीघा जमीन सरकारी स्तर पर जब्त रहेगी।
इसके साथ ही सोहरा मौजा के दक्षिणी हिस्से को भी जब्त करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। विवाद का निस्तारण होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई।
एडीएम, वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार ने बताया कि यूपी-बिहार की सीमा पर बोआई और कटाई के समय भूमि को लेकर तनाव रहता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षित जोताई, बोआई और कटाई कराई जाती है।
बिहार सरकार और किसानों ने पहल की है तो यह बेहतर है। कागजात आने पर उनका अवलोकन किया जाएगा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा।
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बिहार के आरा जिले के बड़हरा अंचल कार्यालय में 8 नवंबर को अधिकारियों और किसानों के बीच हुई बैठक में सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के करीब 250 किसानों के साथ विवाद के समाधान को लेकर सहमति बनी।
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बिहार के एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि त्रिवेदी आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1971 में बिहार से उत्तर प्रदेश को स्थानांतरित किए गए मौजा मंदरौली कंस उर्फ त्रिभुआनी और मोहनपुर के किसानों के भूमि अभिलेख बलिया के डीएम को भेजने के लिए दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
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बताया कि सोहरा, त्रिभुआनी और पद्ममिनीया गांवों के बीच भूमि विवाद का स्थायी समाधान होने तक पूर्व नाम पद्ममिनीया और वर्तमान मौजा सोहरा की 1156 बीघा जमीन सरकारी स्तर पर जब्त रहेगी।
इसके साथ ही सोहरा मौजा के दक्षिणी हिस्से को भी जब्त करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। विवाद का निस्तारण होने तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई।
एडीएम, वित्त एवं राजस्व अनिल कुमार ने बताया कि यूपी-बिहार की सीमा पर बोआई और कटाई के समय भूमि को लेकर तनाव रहता है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षित जोताई, बोआई और कटाई कराई जाती है।
बिहार सरकार और किसानों ने पहल की है तो यह बेहतर है। कागजात आने पर उनका अवलोकन किया जाएगा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समस्या का समाधान किया जाएगा।