उदासीनता से अधर में किसान कल्याण केंद्रों का निर्माण

करीब छह माह पहले चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और पर्याप्त धनराशि भी जारी की। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण विकास कार्यों को पंख नहीं लग रहे हैं। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत तीन किसान कल्याण केंद्रों के निर्माण को शासन ने जून महीने में 60 लाख की धनराशि जारी की। इसके बाद सितंबर महीने में शासन की ओर से 156.36 लाख की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई। अब तक कुल 216.36 लाख शासन जारी कर चुकी है। शासन की ओर से इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 31 अक्तूबर 2021 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि धन के विलंब से जारी होने के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा एक वर्ष के लिए बढ़ा दी। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड (यूपी सीएलडीएफ) को बतौर कार्यदायी संस्था नामित है। धनराशि जारी होने के बावजूद धरातल पर केवल सीयर ब्लॉक परिसर में नींव की खोदाई हुई है। नवानगर ब्लॉक के लिलकर ग्राम पंचायत में किसान कल्याण केंद्र के निर्माण के लिए ले आऊट कर ईंट आदि सामग्री गिराई गई है लेकिन अभी भी निर्माण कार्य जोर नहीं पकड़ रहा है। पंदह के खेजुरी में तो काम ही शुरू नहीं हो सका है। बताया जाता है कि केंद्र निर्माण के लिए चिह्नित जमीन ग्राम सभा की है और इस पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं। इन पेड़ों के काटे जाने को लेकर अभी प्रक्रिया चल रही है।
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किसान कल्याण केंद्रों के निर्माण को लेकर लगातार समीक्षा की जाती है। सीयर में निर्माण चल रहा है। पंदह में निर्माण के लिए जमीन पर लगे पेड़ों को कटवाने के लिए कार्यदायी संस्था की ओर से प्रक्रिया शुरू की गई है, जल्द ही यहां भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
- विकेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी, बलिया।