लोक अदालत में 28497 मामले निस्तारित

बलिया। सिविल कोर्ट परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 28 हजार 497 मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया  गया। प्रभारी जिलाधिकारी  के.बालाजी ने कहा कि सुलह समझौतों के आधार पर मामलों का निस्तारण कराकर मुकदमों के बोझ को कम करना है और लोगों को राहत पहुंचाना है। पुलिस अधीक्षक अनीस अहमद अंसारी, अपर जिलाधिकारी केपी सिंह, सीजेएम एसएन  सिंह, सिविल बार व क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त किया। इस दौरान षष्टम अपर जपनपद न्यायधीश रत्नेशमणि त्रिपाठी सहित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। संचालन अपर जिला जज तृतीय डीपीएन सिंह ने किया।
राजस्व विभाग के नामित नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी केपी सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में 25395 मामलों का निस्तारण कराया गया जिसमें 997 राजस्व, 783 फौजदारी, 49 स्टाम्प तथा 23566 अन्य मामले हैं। खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत 37 मामलों का निपटारा किया गया। सभी तहसीलों के  23566 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निस्तारण कराया गया। स्टांप के 49  वादों का निस्तारण करके 18 लाख सात हजार की धनराशि राजकीय कोष में जमा  करायी गयी। भू-अधिग्रहण के मामलों में 78 काश्तकारों को उनकी भूमि के चेक दिए गए। राजस्व वादों के निस्तारण के अलावा विशेष अभियान चलाकर वरासत के  1190 मामलों को भी निपटा दिया  गया। जाति, आय, निवास के करीब 10 हजार 06 सौ  प्रमाण पत्र जारी किये गये।