मुख्यमंत्री आवास योजना में बनेंगे 257 आवास

प्रधानमंत्री आवास का आवंटन सेक (सोशल इकॉनमिक कास्ट सेंशस) की सूची से किलया जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम इस सूची में नहीं है और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाता है। वर्ष 18-19 में प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। शासन से प्रावधान किया गया कि एक अप्रैल 2017 के बाद प्राकृतिक आपदा से ऐसे पीड़ित जिनका नाम सेक सूची में नहीं है उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। डीआरडीए के पीडी की मानें तो योजना के तहत वरीयता के क्रम में ऐसे आवास विहीन परिवार जो कुष्ठ रोग प्रभावित, प्राकृतिक आपदा प्रभावित, कालाजार प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग, जेई या एईएस से प्रभावित परिवार हैं उन्हें आवास के लिए चयन किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए शासन ने जिले के लिए कुल 257 मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें सामान्य के 229, कुष्ट रोगी सामान्य वर्ग के 17, कुष्ट रोगी अनुसूचित जाति को सात, कालाजार पीड़ित तीन लोगों तथा एसटी के लिए एक आवास है।
इस बाबत सीडीओ प्रवीण वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य प्राप्त हो गया है और आवंटन की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।