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Bahraich News: गड़बड़ी पर लोकपाल मनरेगा ने मांगा स्पष्टीकरण तो बीडीओ ने दीं गालियां
Mon, 02 Jun 2025 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
Updated Mon, 02 Jun 2025 12:56 AM IST
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बहराइच। मनरेगा कार्यों में भष्ट्राचार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त लोकपाल मनरेगा उमेश तिवारी ने बीडीओ चित्तौरा विजय कुमार सिंह पर फोन पर अपशब्द कहने का गंभीर आरोप लगाया है। बीडीओ से उनको व उनके परिवार को जानमाल की धमकी होने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियोंं को शिकायती पत्र भेजा है। साथ ही डीएम व एसपी से पत्राचार कर विधिक कार्रवाई की मांग की है।
लोकपाल मनरेगा उमेश तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि चित्तौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत मझौवा बुजुर्ग में मनरेगा योजना के तहत जारी कार्य में एनएनएमएस एप पर श्रमिकोंं की फर्जी संख्या दिखाई जा रही थी। इस पर बीडीओ को फोन कर अवगत कराया, लेकिन बीडीओ ने उन्हें स्थलीय निरीक्षण करने से रोक दिया। 26 मई को इसी गांव में तीन तालाबों की खोदाई में 300 श्रमिक दिखाए गए, जबकि फोटो सिर्फ 10 श्रमिकोंं की लगाई गई। इस पर बीडीओ को पत्र लिखकर फर्जी मास्टररोल के माध्यम से हो रही लूटपाट के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया। इससे नाराज बीडीओ 31 मई को उनके कार्यालय पहुंचे और एपीओ के नंबर से फोन कर गालियां दीं। अपशब्द कहने के बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने डीएम, एसपी, मनरेगा निदेशक, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुक्त ग्राम विकास समेत आला अधिकारियों को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
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लोकपाल मनरेगा उमेश तिवारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि चित्तौरा विकासखंड की ग्राम पंचायत मझौवा बुजुर्ग में मनरेगा योजना के तहत जारी कार्य में एनएनएमएस एप पर श्रमिकोंं की फर्जी संख्या दिखाई जा रही थी। इस पर बीडीओ को फोन कर अवगत कराया, लेकिन बीडीओ ने उन्हें स्थलीय निरीक्षण करने से रोक दिया। 26 मई को इसी गांव में तीन तालाबों की खोदाई में 300 श्रमिक दिखाए गए, जबकि फोटो सिर्फ 10 श्रमिकोंं की लगाई गई। इस पर बीडीओ को पत्र लिखकर फर्जी मास्टररोल के माध्यम से हो रही लूटपाट के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया। इससे नाराज बीडीओ 31 मई को उनके कार्यालय पहुंचे और एपीओ के नंबर से फोन कर गालियां दीं। अपशब्द कहने के बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने डीएम, एसपी, मनरेगा निदेशक, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुक्त ग्राम विकास समेत आला अधिकारियों को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है।
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