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जन शिकायतों के निस्तारण में एसपी नंबर वन

Wed, 08 Jan 2020 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jan 2020 10:39 PM IST
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SP number one in the disposal of public grievances
बहराइच। प्रदेश में जन शिकायतों के निस्तारण की जारी रैकिंग मेें डीएम पिछड़ गए हैं। शिकायतों के निस्तारण मामले में प्रदेश में बहराइच जिले को 46वीं रैंक मिली है। वहीं, एसपी पास होकर नंबर एक पर रहे। सालभर में ऐसा छठी बार हुआ कि आईजीआरएस मामले में बहराइच नंबर वन रहा।
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प्रदेश सरकार तहसीलों में आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवसों में आने वाली शिकायतों से लेकर मुख्यमंत्री से की गई शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण की ऑनलाइन मॉनीटरिंग कराती है। विकास कार्यों की जांच के साथ ही भूमि विवादों व अन्य मामलों को लेकर मुख्यमंत्री के पोर्टल पर रोजाना सैकड़ों शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। मगर इन शिकायतों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित होने के बाद भी अधिकारी उदासीन बने रहते हैं।
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दिसंबर माह में हुई जन शिकायतों की तय कसौटी पर बहराइच जिलाधिकारी शंभु कुमार खरा नहीं उतर पाए। यही कारण रहा कि प्रदेश शासन की ओर से जारी रैकिंग में बहराइच जिले को 46वीं रैंक मिली है। दिसंबर माह में छह मामले डिफाल्टर घोषित हुए।
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वहीं एसपी डॉ. गौरव ग्रोवर शिकायतों के निस्तारण में नंबर वन रहे। दिसंबर माह में विभिन्न संदर्भों में कुल 1320 प्रार्थनापत्र आए। इन सभी का समयबद्ध निस्तारण हो गया। एसपी ने आरटीजीआरएस टीम के निरीक्षक राजेश चौधरी, आरक्षी राहुल वाजपेयी, अंशु तिवारी, कौशलेंद्र प्रताप को छठी बार प्रथम आने पर बधाई दी।
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी की रैंकिंग में बहराइच जिले का नाम न तो फिसड्डी में आया और न ही नंबर वन। 46वीं रैंक होने से बहराइच जिला बीच में रहा।
जिलाधिकारी कार्यालय की ई-डिस्ट्रिक्ट सेल द्वारा संबधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतें ऑनलाइन निस्तारण के लिए प्रेषित की जाती हैं। कई बार इनमें पुरानी रिपोर्ट लगाकर अधिकारी किनारा कस लेते हैं। इससे शिकायतकर्ता को फिर से अधिकारी की चौखट पर न्याय पाने के लिए दौड़ना पड़ता है।

अपर जिलाधिकारी जयचंद्र पांडेय ने बताया कि ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण शासन व प्रशासन की प्राथमिकता है। इसे देखते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है। जिसके तहत कई बार अधिकारियों का वेतन रोकने के साथ ही अन्य कार्रवाई की संस्तुति की जाती है।
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