बदले नियमों के तहत पंचायत चुनाव के आरक्षण पर टिकीं निगाहें

इसके बाद वर्ष 2015 को मूल आधार बनाते हुए सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके बाद आरक्षण की पूरी गुणा गणित पलटने की उम्मीद है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए आरक्षण का मिलान करने में शुक्रवार को अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे। डीपीआरओ उमाकांत पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015 का शासनादेश जारी होने के कारण उलटफेर हो गया है। ऐसे में आरक्षण का मिलान करने में कर्मचारी लगे हैं। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
पदों की संख्या
जिला पंचायत सदस्य- 63
ग्राम प्रधान- 1045
क्षेत्र पंचायत सदस्य- 1580
ग्राम पंचायत सदस्य- 13703