बहराइच व श्रावस्ती सहकारी बैंक के दिन जल्द बहुरेंगे

केंद्र सरकार से 17 करोड़ रुपये मिलना अभी शेष है। इस धन से बैंक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा वहीं यह शाखाएं कोर बैंकिंग सेवा से जुड़ जाएंगी। बैंक से जुड़ी सहकारी समितियां भी किसानों को खाद बीज के लिए ऋण मुहैया कराएंगी।

बहराइच व श्रावस्ती में सहकारी बैंक की 26 शाखाएं हैं। इनका नियंत्रण बहराइच के अकबरपुरा मोहल्ला स्थित मुख्य शाखा से किया जाता है। सहकारी बैंकों की बिगड़ चुकी आर्थिक हालत के चलते प्रदेश में सहकारिता आंदोलन ध्वस्त हो चुका है।

बैंक के बल पर चलने वाली कई सहकारी समितियों पर ताले लटके  हैं। लेकिन किसान हितों व बैंक से जुड़े ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए मुहिम शुरू की है।

राज्य सरकार ने सूबे के 11 जिलों के सहकारी बैंकों को नए सिरे से शुरू करने के लिए 610 करोड़ रुपये का पैकेज अवमुक्त किया है। बहराइच स्थित जिला सहकारी बैंक को 64 करोड़ 42 लाख रुपये मिल चुके हैं।

केंद्र सरकार व नाबार्ड भी अपने हिस्से का 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सहकारी बैंकों को देगी। इसके लिए सभी चयनित बैंकों का बैलेंस शीट नाबार्ड ने मांगी है। इसके बाद सत्यापित कर धन अवमुक्त करेगी।

फिलहाल अभी प्रमुख सचिव सहकारिता ने खाते में जमा धन के लेन-देन पर रोक लगा रखी है। उम्मीद है, केंद्र से धन मिलने के बाद बैंक में लेन-देन का संचालन शुरू किया जाएगा।

इन जिलों का हुआ चयन 
बहराइच, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, हरदोई, सीतापुर।

केंद्र सरकार व नाबार्ड देगी 17 करोड़
जिला सहकारी बैंक की 26 शाखाओं का अब कायाकल्प होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 64 करोड़ 42 लाख रुपये अवमुक्त कर दिए हैं जिसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिया गया है। केंद्र सरकार व नाबार्ड भी करीब 17 करोड़ रुपये सहायता देगी। इस प्रकार बैंक के पास 81 करोड़ 42 लाख रुपये हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस योजना में 30 जून तक अपने अपने हिस्सा का धन केंद्र सरकार व नाबार्ड दे देगी।

किसानों को मिलेगी सहूलियत
जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 11 जिलों में बहराइच को भी शामिल कर सहकारिता आंदोलन को रफ्तार पकड़ाने की पहल की है। बहराइच व श्रावस्ती की 26 शाखाओं को योजना में शामिल करते हुए उनको कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। ये शाखाएं कोर बैंकिंग सेवा से जुड़ेंगी। बैंक से जुड़ी सहकारी समितियां भी किसानों को खाद बीज के लिए ऋण मुहैया कराएंगी।