जीएसटी के विरोध में बंद रहे बाजार

जीएसटी को लेकर लोगों की अपनी-अपनी विचार धाराएं हैं। वहीं व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग जीएसटी के पक्ष में नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। आम आदमी प्रभावित होगा। व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा।

इसी मामले को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों की ओर से बहराइच बंद का आह्वान किया गया। जिसके तहत शुक्रवार सुबह से जिला मुख्यालय पर बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। 90 फीसदी दुकानें बंद रहीं।

लोग चाय-पान तक को तरस गए। यही स्थिति कस्बों के बाजारों की भी रही। बंदी से व्यवसाय पूरी तरह ठप रहा। जिला मुख्यालय पर व्यापारियों ने संगठन के अध्यक्ष गौरीशंकर भानीरामका, पुरुषोत्तमदास अग्रवाल, दीप नरायन साहू, लोहा व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजकुमार, युवा अध्यक्ष बृजेश गुप्ता, मोहम्मद जुलेमान, मोहम्मद सईद, प्रकाश गुप्ता आदि की अगुवाई में चौक बाजार के घंटाघर पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।

इसके बाद यहां से कलेक्ट्रेट तक बाइक से शांति मार्च निकालकर प्रदर्शन करते हुए वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अजयदीप सिंह को सौंपा। उधर, नानपारा में उद्योग व्यापार मंडल के तत्वावधान में अध्यक्ष अब्दुल मुशीर सेठ की अगुवाई में बाइक जुलूस निकालकर व्यापारियों ने इमामगंज चौराहे पर सभा की और सभी ने एक स्वर से जीएसटी कानून को संशोधित करने की मांग की।

सभा को महामंत्री तेज प्रकाश अगवाल, डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाशवीर गुप्ता ने संबोधित किया। इसके बाद नायब तहसीलदार हरिश्चंद्र को आठ सूत्री ज्ञापन सौंपा। वहीं, बहराइच में भी सभी व्यापारी जीएसटी के नियमों को नए सिरे से संशोधित कर लागू करने की मांग कर रहे थे। इस मौके पर संतोष अग्रवाल, जयजय अग्रवाल, सुमित खन्ना, पुरुषोत्तम गुप्ता, महेश गुप्ता, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, प्रदीप चावला आदि मौजूद रहे। 

पयागपुर के भूपगंज बाजार में सभी दुकानें बंद रहीं। इससे लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ीं। वहीं नानपारा में भी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर जीएसटी के नियम निर्देशों का विरोध किया। उधर, रुपईडीहा, नवाबगंज, बाबागंज, शिवपुर, महसी, कैसरगंज, जरवल, हुजूरपुर, विशेश्वरगंज आदि कस्बों में भी दुकानें बंद रहीं। 


बहराइच उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुशील माहेश्वरी नूतन की अगुवाई में व्यापारियों के एक समूह ने जीएसटी की खामियों को दूर करने की मांग करते हुए वित्तमंत्री को संबोधित 13 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 

इंसेट 
प्रमुख मांगें-
- कपड़ा व्यापारियों की समस्या का त्वरित समाधान करें।
- मंडी शुल्क पर जीएसटी न लगने पर दोबारा विचार करें।
- ट्रेड कम्युनिटी दर एक रखी जाए। 
- व्यापारियों को शोषण से बचाएं। 
- जुर्माने की दर को व्यावहारिक व सरल बनाएं। 
- आम आदमी की जरूरत की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कर हटाएं।
- ब्रांडेड खाद्य पदार्थों को कर मुक्त करें।