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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ
अमर उजाला ब्यूरो/ बहराइच
Updated Sat, 26 Mar 2016 09:54 PM IST
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गरीबों को मिलेंगे घर
- फोटो : demo pic
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होली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब बेघरों को वर्ष 2022 तक पक्का घर देने का वादा किया है। केंद्र सरकार प्रत्येक बेघर को एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री की इस योजना से जिले के विभिन्न विकासखंडों में 60 हजार गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।
साथ ही, उन्हें आवास योजना के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अभी विकास विभाग इसकी गाइडलाइन मिलने का इंतजार कर रहा है। आवास योजना के चयन के लिए वर्ष 2011 में हुई जनगणना को आधार माना गया है। इस जनगणना के अनुसार बहराइच जनपद के 14 विकासखंडों की 1053 ग्राम पंचायतों में कुल 60 हजार बेघर परिवार मिले थे।
पीएम की नई योजना के तहत पांच साल में इन सभी परिवारों को घर बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की रकम दी जाएगी। लेकिन, अभी तक महकमे को कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। जिसके चलते योजना को जिले स्तर पर लागू होने में कुछ समय लग सकता है। गौरतलब है कि पहले से संचालित हो रही इंदिरा आवास योजना के तहत महज 70 हजार रुपये ही दिए जाते थे।
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इसके लिए चयन का मानक भी वर्ष 2002 में बनी बीपीएल सूची रखा गया था, जिससे काफी गरीब परिवार आवास पाने से वंचित रह गए थे।
गाइडलाइन मिले तब बने कार्ययोजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं भेजी गई है। गाइडलाइन मिलने के बाद वर्षवार लक्ष्य तय होगा। फिर ब्लॉकवार लक्ष्य का आवंटन कर मेरिट के आधार पर ग्रामीणों का चयन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर सूची तैयार कर आवंटन की व्यवस्था होगी। -रजत यादव, परियोजना निदेशक, डीआरडीए बहराइच
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साथ ही, उन्हें आवास योजना के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, अभी विकास विभाग इसकी गाइडलाइन मिलने का इंतजार कर रहा है। आवास योजना के चयन के लिए वर्ष 2011 में हुई जनगणना को आधार माना गया है। इस जनगणना के अनुसार बहराइच जनपद के 14 विकासखंडों की 1053 ग्राम पंचायतों में कुल 60 हजार बेघर परिवार मिले थे।
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पीएम की नई योजना के तहत पांच साल में इन सभी परिवारों को घर बनाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपये की रकम दी जाएगी। लेकिन, अभी तक महकमे को कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। जिसके चलते योजना को जिले स्तर पर लागू होने में कुछ समय लग सकता है। गौरतलब है कि पहले से संचालित हो रही इंदिरा आवास योजना के तहत महज 70 हजार रुपये ही दिए जाते थे।
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इसके लिए चयन का मानक भी वर्ष 2002 में बनी बीपीएल सूची रखा गया था, जिससे काफी गरीब परिवार आवास पाने से वंचित रह गए थे।
गाइडलाइन मिले तब बने कार्ययोजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं भेजी गई है। गाइडलाइन मिलने के बाद वर्षवार लक्ष्य तय होगा। फिर ब्लॉकवार लक्ष्य का आवंटन कर मेरिट के आधार पर ग्रामीणों का चयन किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर सूची तैयार कर आवंटन की व्यवस्था होगी। -रजत यादव, परियोजना निदेशक, डीआरडीए बहराइच