1300 अफसरों-कर्मियों को छोड़ना होगा जिला

हालांकि, क संवर्ग में बहराइच के अधिकारियों के नाम नहीं हैं लेकिन ख संवर्ग में इक्का दुक्का अधिकारी शामिल हैं। वहीं ग संवर्ग में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या लगभग 1300 के आस पास है।

इतना ही नहीं जोड़ तोड़ कर जो इस जिले में कई सालों से टिके थे उन पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। सबसे अधिक मत्स्य, कृषि, पंचायत राज विभाग और विकास विभाग के अधिकारी जद में आएंगे।

यूपी कैबिनेट की बैठक में नई स्थानांतरण नीति को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत जनपद में छह साल और मंडल में दस साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों-कर्मचारियों को दूसरे जनपद में स्थानांतरित किया जाएगा।

इसके तहत समूह क और ख संवर्ग कर्मियों का स्थानांतरण शासन स्तर से होगा, जबकि ग संवर्ग के कर्मचारियों का स्थानांतरण विभागाध्यक्ष करेंगे। नई तबादला नीति जारी होने की सूचना से जिले के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।

बता दें कि जिले के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो नियुक्ति के बाद से ही जनपद में जमे हुए हैं। लगभग तीन दशक से जमे ऐसे कर्मचारी जोड़तोड़ और जुगाड़ में भी माहिर माने जाते हैं। लेकिन नई नीति से ग संवर्ग के जिले के लगभग 1300 कर्मचारियों का तबादला होने की संभावना है।

इसमें सर्वाधिक कृषि, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, खाद्य, बेसिक शिक्षा, आरटीओ, डीआईओएस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।  

छह साल पूरे कर चुके वीपी सिंह

मत्स्य विभाग में तैनात मत्स्य उपनिदेशक वीपी सिंह जनपद में लगभग छह साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। बसपा सरकार के जाने के बाद सपा सरकार के चार साल बीतने पर भी उनका तबादला जिले से नहीं हो सका है।

तीन विभागों का संभाल रहे काम

ग्राम्य विकास विभाग में तैनात वरिष्ठ लिपिक संजय मिश्रा शहर के मोहल्ला गुदड़ी के रहने वाले हैं। वह अरसे से जिले में तैनात हैं। मूल तैनाती के विभाग के साथ ही वह मनरेगा, पंचायती राज विभागों के लिपिकीय काम के भी प्रभारी हैं।

ब्लॉकों में ही जमे वीडीओ व सेक्रेटरी

विकास खंड तेजवापुर में ग्राम विकास अधिकारी सोमनाथ शर्मा लंबे समय से तैनात हैं। इसी तरह जनपद में लगभग 90 ग्राम पंचायत अधिकारी और 85 ग्राम्य विकास अधिकारी भी अपने जुगाड़ के बलबूते जड़ें एक ही ब्लाक में जमाए हुए हैं। इसी तरह एडीओ पंचायत भी ब्लॉकों पर काफी समय से तैनात हैं। 

शासन के निर्देश पर होगी कार्रवाई : सीडीओ

मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि कैबिनेट ने नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग से शासनादेश की प्रति मिलने पर उसका अध्ययन किया जाएगा। उसी के अनुसार कार्रवाई शुरू होगी। किसी का जुगाड़ नहीं चलने दिया जाएगा।