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मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले - मैंने फोन कर रुकवाई थी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी

Sun, 14 Mar 2021 02:10 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sun, 14 Mar 2021 02:10 PM IST
सार

आज अमीनगर सराय पहुंचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक 

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Meghalaya Governor Satyapal Malik says If the government will agree to give legal recognition to MSP, farmer will finish movement
मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश के बागपत में आज कस्बा अमीनगर सराय के शीलचंद इंटर कॉलेज में सभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यदि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे तो किसान आंदोलन खत्म कर देंगे।

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उन्हाेंने कहा कि किसानों पर सख्ती न बरतने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री से बात की। वहीं बताया कि उन्होंने फोन करके राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाने की बात भी कही। सभा के उपरांत वह पूर्व चेयरमैन अनिल मलिक के आवास पर जाएंगे। उसके बाद अपने पैतृक गांव हिसावादा पहुंचेंगे।
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मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपने गृह जनपद में कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी को कानूनी मान्यता दे तो किसान मान जाएंगे। किसानों को हरा नहीं पाएगी। किसानों के साथ ज्यादती ना करें उनकी जायज मांगे मान लें।

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अमीनगर सराय कस्बे में अपने अभिनदंन समारोह में राज्यपाल  सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन के मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर किसानों की बात रखी। कहा कि इन्हें खाली हाथ मत भेजना और इन पर बल प्रयोग भी मत करना। सरदार कौम पीछे नहीं हटती और 300 साल भी बात नहीं भूलती। इंदिरा गांधी ने भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया था। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट सुनी तो फोन करके इसे रुकवाया।

राज्यपाल ने कहा कि देश में किसान का बुरा हाल है। किसान प्रतिदिन गरीब हो रहा है। जबकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन हर तीसरे साल बढ़ जाता है। किसान जो बोता है वो सस्ता और जो खरीदता है वो महंगा हो जाता है। किसान परिवार से हूं, इसलिए उनकी तकलीफ समझता हूं। किसानों की समस्या हल कराने के लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाऊंगा।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटवाने के लिए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भेजा। वहां के नेताओं ने खुलेआम आतंकियों की तरह धमकी दी। लेकिन जब धारा 370 हटी तो एक गोली भी नहीं चलानी पड़ी। कश्मीर में देश के अन्य राज्यों से ज्यादा भ्रष्टाचार, अय्याशी और गरीबी है।

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