जिला योजना में बजट को तरसे कई विभाग, कई खर्च ही नहीं कर सके

- जिन विभागों को बजट मिला रहा, वह अभी तक पूरा खर्च नहीं कर सके, चुनावी वक्त में खर्च होना मुश्किल
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला योजना में सरकारी विभागों का बजट हर बार तैयार किया जाता है। इसके बाद बजट के लिए वह शासन तक भी भेजा जाता है। मगर, कई साल से जिला योजना के तहत अधिकतर विभागों की झोली खाली ही रहती है, शासन से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती है। अधिकारी बातचीत करते है तो केवल एक ही जवाब दिया जाता है कि जब बजट होगा तो भेज दिया जाएगा। ऐसे विभाग को सामान्य बजट के सहारे काम करना पड़ता है। वहीं, जिन विभागों को जिला योजना में बजट मिल रहा है, वह उसे खर्च ही नहीं कर पाते है।
ऐसे भी विभाग, जो एक रुपया तक खर्च नहीं कर सके
कई विभागों को जिला योजना में बजट नहीं मिल रहा है, वहीं ऐसे भी कई विभाग है जो बजट मिलने के बाद भी उसे खर्च नहीं कर सके है। किसी ने एक रुपया भी खर्च नहीं किया तो किसी के पास काफी रुपया बचा हुआ है। इनमें सड़क एवं पुल, शिक्षा विभाग, एनआरएलएम ऐसे विभाग, जो एक भी रुपया खर्च नहीं कर सके है।
वर्ष 2021-22 के बजट में विभागों के खर्च का हाल
विभाग प्रस्तावित बजट मिला खर्च
स्वास्थ्य 1349 321.21 200
अनुसूचित कल्याण 215 123 43
पिछड़ा कल्याण 129 71.80 30.60
समाज कल्याण 45.68 40 00
वन विभाग 163.30 43.56 26.94
एनआरएलएम 1767.73 131.92 131.92
पंचायती राज 349.20 18.03 00
राजकीय नलकूप 25.87 18.30 11.40
सड़क एवं पुल 2050.25 115.47 115.47
माध्यमिक शिक्षा 563.41 137.50 137.50
नोट: सभी आंकड़े लाख रुपये में दिए गए है। यह सभी विभागों से उपलब्ध कराए गए है।
वो विभाग, जिनका बजट तो बना लेकिन मिला नहीं
विभाग प्रस्तावित बजट मिला खर्च
परिवार कल्याण 300 00 00
खेल 100 00 00
होम्योपैथिक 70 00 00
आयुर्वेदिक 84 00 00
पूल्ड आवास 804 00 00
नगरीय पेयजल 250.5 00 00
प्रधानमंत्री ग्राम आवास 225.60 00 00
अल्पसंख्यक कल्याण 55.85 00 00
पशु पालन 441 00 00
लघु सिंचाई 92 00 00
पर्यावरण 1 00 00
सहकारिता 292.19 00 00
पर्यटन विकास 140 00 00
प्राथमिक शिक्षा 1147.50 00 00
शिल्पकार प्रशिक्षण 595.05 00 00
अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत 35.50 00 00
एक बार जिला योजना बनाने की तैयारी
अब अधिकारी वर्ष 2022-23 की जिला योजना की तैयारी के लिए डाटा जुटाने में लग गए है। इस बार भी देखना होगा कि जिला योजना में बजट मिलेगा या नहीं।
जनपद से बजट के लिए मांग भेजी जाती है। शासन से कुछ विभागों को बजट मिलता है। जिनको नहीं मिलता है, उनके बारे में कहा जाता है कि बजट होने पर भेजा जाएगा। जितना बजट मिलता है, उससे कार्य करा दिए जाते है। - एमपी सिंह, डीएसटीओ