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जिला पंचायत ने कैंटीन संचालक अनिल वशिष्ठ को नोटिस भेजा
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बागपत। जिला पंचायत ने गौरीपुर गांव में सोनीपत मार्ग पर नंदन कानन पार्क की कैंटीन के संचालक और नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे अनिल वशिष्ठ को नोटिस जारी किया। आरोप है कि अनिल कैंटीन भवन को खाली नहीं कर रहे हैं।
प्रशासन ने लाखों रुपये की लागत से नंदन कानन पार्क का निर्माण गौरीपुर गांव में कराया। इसमें बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले, बोटिंग के लिए तालाब और खाने-पीने की व्यवस्था के लिए कैंटीन का निर्माण कराया । पार्क के संचालन के लिए जिला पंचायत ने बागपत नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे अनिल वशिष्ठ को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी । पार्क का संचालन नहीं हुआ। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर ने अनिल वशिष्ठ को नोटिस जारी किया। बताया कि अवैध रूप से नंदन कानन पार्क की कैंटीन पर कब्जा किया हुआ है। डीडीओ हुब लाल ने तीन दिन में भवन की चाबी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। उधर, अनिल वशिष्ठ ने बताया कि तीन वर्ष के लिए नंदन कानन पार्क का एग्रीमेंट जिला पंचायत से हुआ । यहां पर मिनी वाटर पार्क बनाने की योजना बनाई। एग्रीमेंट होने के एक वर्ष बाद उसे कब्जा दिया, इस कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। जून 2019 में उसका एग्रीमेंट पूरा होना है। इससे पहले ही गलत तरीके से कैंटीन को खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए वह न्यायालय का दरवाजा खटेखटाएंगे।
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प्रशासन ने लाखों रुपये की लागत से नंदन कानन पार्क का निर्माण गौरीपुर गांव में कराया। इसमें बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले, बोटिंग के लिए तालाब और खाने-पीने की व्यवस्था के लिए कैंटीन का निर्माण कराया । पार्क के संचालन के लिए जिला पंचायत ने बागपत नगर पालिका के चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे अनिल वशिष्ठ को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी । पार्क का संचालन नहीं हुआ। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी नईम अख्तर ने अनिल वशिष्ठ को नोटिस जारी किया। बताया कि अवैध रूप से नंदन कानन पार्क की कैंटीन पर कब्जा किया हुआ है। डीडीओ हुब लाल ने तीन दिन में भवन की चाबी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा है। उधर, अनिल वशिष्ठ ने बताया कि तीन वर्ष के लिए नंदन कानन पार्क का एग्रीमेंट जिला पंचायत से हुआ । यहां पर मिनी वाटर पार्क बनाने की योजना बनाई। एग्रीमेंट होने के एक वर्ष बाद उसे कब्जा दिया, इस कारण कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। जून 2019 में उसका एग्रीमेंट पूरा होना है। इससे पहले ही गलत तरीके से कैंटीन को खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए वह न्यायालय का दरवाजा खटेखटाएंगे।
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