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बीएसए ने पोर्टल पर नही किया मान्यता के प्रकरणों का निस्तारण, जवाब तलब
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- शासन ने 31 मार्च तक निस्तारण के दिए थे निर्देश, स्पष्टीकरण मांगा
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शासन के निर्देशों के बावजूद बीएसए ने मान्यता पोर्टल पर स्कूलों की मान्यता के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया। इससे मान्यता के आनलाइन आवेदन निरस्त हो गए। शासन ने बीएसए को जवाब तलब कर 18 मई तक मेल के माध्यम से स्पष्टीकरकण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मान्यता पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए 31 मई तक का समय दिया था। हमीरपुर, झांसी और लखीपुर खीरी के बीएसए को छोड़कर किसी भी बीएसए ने प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया। जिले में नवीन मान्यता के प्राइमरी स्तर पर पांच और उच्च प्राइमरी स्तर पर दो आवेदन सहित सात आवेदन किए गए थे। शासन की ओर से नियत समय में मान्यता प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया है। कुछ प्रकरण बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिए गए। अब शासन ने मान्यता पोर्टल पर मान्यता प्रकरणों का निस्तारण न करने पर बीएसए को जवाब तलब किया है। शासन ने 18 मई तक मेल पर स्पष्टीकरकण देने के निर्देश दिए है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने मान्यता प्रकरणों का निस्तारण न करने पर शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर नाराजगी जाहिर की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। शासन के निर्देशों के बावजूद बीएसए ने मान्यता पोर्टल पर स्कूलों की मान्यता के प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया। इससे मान्यता के आनलाइन आवेदन निरस्त हो गए। शासन ने बीएसए को जवाब तलब कर 18 मई तक मेल के माध्यम से स्पष्टीकरकण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मान्यता पोर्टल पर ऑनलाइन प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए 31 मई तक का समय दिया था। हमीरपुर, झांसी और लखीपुर खीरी के बीएसए को छोड़कर किसी भी बीएसए ने प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया। जिले में नवीन मान्यता के प्राइमरी स्तर पर पांच और उच्च प्राइमरी स्तर पर दो आवेदन सहित सात आवेदन किए गए थे। शासन की ओर से नियत समय में मान्यता प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया है। कुछ प्रकरण बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दिए गए। अब शासन ने मान्यता पोर्टल पर मान्यता प्रकरणों का निस्तारण न करने पर बीएसए को जवाब तलब किया है। शासन ने 18 मई तक मेल पर स्पष्टीकरकण देने के निर्देश दिए है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने मान्यता प्रकरणों का निस्तारण न करने पर शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर नाराजगी जाहिर की है।
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