सरकारी कैंटीन में सामान की सप्लाई रोकी

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम कैंटीन के प्रबंधक सूरजपाल सिंह ने बताया जीएसटी से कैंटीन के सामान पर भी असर पड़ा है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को सामान खरीदने में परेशानी हो रही है। रेट और छूट की जानकारी नहीं है, इस कारण कैंटीन पर ताला लटक रहा है। शासन से छूट की सूची मिलने के बाद ही सामान बेचा जाएगा। कैंटीन से सामान खरीदने वाले कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विकास भवन कैंटीन के लिपिक सोमदत्त शर्मा ने कहा जो सामान जीएसटी के दायरे में है। वहीं सामान कैंटीन से कम दाम पर विभिन्न महकमे के अफसर और कर्मचारियों को दिया जाता है। किस वस्तु पर कितना जीएसटी लगा है और कर्मचारियों को उस सामान को किस दाम में देना है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। शासन से जो भी आदेश मिलेगा, इसके बाद ही सामान बेचा जाएगा। अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है। बागपत तहसील कैंटीन के लिपिक जनेश्वर सिंह ने कहा एक जुलाई से सामान नहीं बेचा जा रहा है। सस्ते और महंगे हुए है सामानों पर जीएसटी कितना लगा है और सरकारी कैंटीन से क्या छूट मिलती इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा सामानों पर छूट निर्धारित की जाती है। नये रेट और छूट की लिस्ट उन्हें मिलेगी, तभी कैंटीन में सामान बेचने का कार्य शुरू किया जाएगा।

जीएसटी से दोराहे पर ईंट भट्ठा संचालक
बागपत। ईंट-भट्ठे बंद हो चुके हैं, लेकिन जीएसटी के बाद भट्ठा संचालक दोराहे पर हैं। असलियत में अधिकतर ईंटों की बुकिंग एडवांस हो चुकी है। ईंट भट्ठा संचालकों को इन्हें केवल सप्लाई करना था। स्टॉक भट्ठों पर मौजूद रहे, लेकिन अब इन्हें सप्लाई करने को लेकर संशय के हालात है। ईंट भट्ठा समिति के अध्यक्ष विक्रम राणा कहते हैं कि जिन ग्राहकों ने पहले बुकिंग करा ली है, वह जीएसटी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा नुकसान ईंट भट्ठा मालिकों को होगा।

व्यापारियों को दी गई ट्रेनिंग
बागपत। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को प्रशिक्षित करने का सिलसिला जारी है। वाणिज्य कर अधिकारी एके गुप्ता ने बताया बुधवार को बागपत, खेकड़ा और बड़ौत के व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में ट्रेनिंग दी गई। व्यापारियों की टीम बनाई गई, अब यह अन्य व्यापारियों को ट्रेनिंग देेंगे।

आज वीडियो कांफ्रेसिंग
जीएसटी के लागू होने के बाद समस्याएं और समाधान पर बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेसिंग होगी। वाणिज्य कर अधिकारी एके गुप्ता ने बताया शासन के अधिकारी वीडियो कांफ्रेसिंग कर जिले की स्थिति की जानकारी लेंगे।