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जिला पंचायत के ठेकों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
Updated Wed, 07 Jun 2017 12:35 AM IST
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बागपत। जिला पंचायत के ठेकों पर अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में शुल्क वसूली की प्रक्रिया होगी। अफसरों के हस्ताक्षरों के बिना रसीद बुक जारी नहीं होगी। डीएम भवानी सिंह ने जिला पंचायत के एएमए को निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत के पशु ठेके पर अवैध वसूली के आरोप और चालकों के साथ मारपीट के कई मामले सामने आ चुके हैं। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने एसडीएम बागपत से इसकी जांच कराई। जांच के बाद डीएम जिला पंचायत के एएमए को निर्देशित किया केंद्रों पर कर्मचारी वर्दी में होंगे। शर्ट की जेब पर अपर मुख्य अधिकारी लिखा होना चाहिए। छह से 12 फीट पर रेट लिस्ट लगाई जाएगी। उस पर कर्मचारियों के नाम सहित अफसरों के नाम अंकित कराएं जाएंगे। ठेकेदार और कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस से कराया जाएगा। एएमए को निर्देशित किया कर और कार्य अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना रसीद जारी नहीं होगी। एसडीएम और सीओ को अवगत कराया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के जारी रसीद को वापस मंगा ली जाए। डीएम ने निर्देशित किया जिला पंचायत द्वारा चलाए जा रहे ठेकों पर सीसी टीवी कैमरा लगवाया जाए। ताकि वाहन चालकों होने वाली वसूली की सभी गतिविधियां रिकार्ड होती रहे। अवैध वसूली या अन्य घटनाएं होने पर फुटेज से जांच की जाएगी। फुटेज उपलब्ध न कराने वाले के खिलाफ सिद्ध माना जाएगा और कार्रवाई होगी। डीएम ने एएमए को निर्देशित किया है शीघ्र सभी कार्यों को पूरा कराया जाए।
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जिला पंचायत के पशु ठेके पर अवैध वसूली के आरोप और चालकों के साथ मारपीट के कई मामले सामने आ चुके हैं। डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने एसडीएम बागपत से इसकी जांच कराई। जांच के बाद डीएम जिला पंचायत के एएमए को निर्देशित किया केंद्रों पर कर्मचारी वर्दी में होंगे। शर्ट की जेब पर अपर मुख्य अधिकारी लिखा होना चाहिए। छह से 12 फीट पर रेट लिस्ट लगाई जाएगी। उस पर कर्मचारियों के नाम सहित अफसरों के नाम अंकित कराएं जाएंगे। ठेकेदार और कर्मचारियों का सत्यापन पुलिस से कराया जाएगा। एएमए को निर्देशित किया कर और कार्य अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना रसीद जारी नहीं होगी। एसडीएम और सीओ को अवगत कराया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के जारी रसीद को वापस मंगा ली जाए। डीएम ने निर्देशित किया जिला पंचायत द्वारा चलाए जा रहे ठेकों पर सीसी टीवी कैमरा लगवाया जाए। ताकि वाहन चालकों होने वाली वसूली की सभी गतिविधियां रिकार्ड होती रहे। अवैध वसूली या अन्य घटनाएं होने पर फुटेज से जांच की जाएगी। फुटेज उपलब्ध न कराने वाले के खिलाफ सिद्ध माना जाएगा और कार्रवाई होगी। डीएम ने एएमए को निर्देशित किया है शीघ्र सभी कार्यों को पूरा कराया जाए।
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