हजारों की आबादी लेगी चैन की सांस

लगभग एक दर्जन अवैध काॅलोनियों में मकान बनाने वालों को मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
आजमगढ़। प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से बसी काॅलोनियों में रहने वाले लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे भूखंडों को फ्री होल्ड करने का जो फैसला किया गया है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में उन लोगों को मिलेगा जो ऐसी कालोनियों में मकान बनवा कर रहे हैं। इसके लागू होने से मकान टूटने की दहशत में जी रहे लोगों को राहत मिलेगी।
इस नजरिए से अगर आजमगढ़ जनपद में देखें तो हजारों लोग लगभग एक दर्जन अवैध कालोनियों में घर बनवा कर रह रहे हैं तो कुछ बनवा चुके हैं। इन कालोनियों को बसाने में तथाकथित बिल्डरों का बहुत बड़ा हाथ है। पहले बिल्डरों ने शहर क्षेत्र के चारों ओर जगह-जगह प्लाटिंग कराकर जमीनों की बिक्री की। तब आजमगढ़ विकास प्राधिकरण चुप्पी साधे रहा। बहुत से लोगों ने इन कालोनियों में मकान बनाकर रहना भी शुरू कर दिया। तभी डीडीसी ऋतु सुहास को प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया। तब उन्होंने वनीकरण और कृषि क्षेत्र में बने मकानों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कई भवनों को सीज करने के साथ ही कई प्लाटिंग करने वालों पर कार्रवाई की। इसके बाद से इन कालोनियों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हमेशा विकास प्राधिकरण की ओर से की जाने वाली कार्रवाई का भय सताता रहता है। अगर सरकार इन जमीनों को फ्री होल्ड करती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा जनपद में अवैध रूप से बनी कालोनियों में घर बनाने वालों को होगा। जनपद में कितनी कालोनियां अवैध है, इसकी जानकारी प्राधिकरण के पास नहीं है लेकिन विभाग द्वारा अवैध निर्माण कराने वालेे सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अगर सरकार ने ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड करती है तो इन कालोनी के लोगों को राहत मिलेगी।

सरकार की नीति है कि किसी को कष्ट न पहुंचे। अगर सरकार यह फैसला करती है तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
- हवलदार यादव, सपा जिलाध्यक्ष 

यह प्रकरण काफी दिनों से लंबित है। जो जमीन खाली नहीं होने वाली है उसे फ्री होल्ड करना कोई गलत निर्णय नहीं। इस फैसले से बहुत से गरीबों को भी फायदा मिलेगा।     - प्रेम प्रकाश राय, भाजपा जिलाध्यक्ष 

यह सपा की तुष्टिकरण नीति है। जो जमीनंे गरीबों के कब्जे में हैं, पहले उसे फ्री होल्ड किया जाए। इसकी आड़ में एक समुदाय और सत्ता पक्ष के लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। - हवलदार सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

यह सरकार का चुनावी स्टंट है। यह सिर्फ लोगों   को सपने दिखाने जैसा है। जब सपा अपने चुनावी वादे को पूरा नहीं कर सकी वह जमीनों को फ्री होल्ड क्या करेगी।     - चेतई राम, बसपा जिलाध्यक्ष 

मुझे नहीं लगता कि वनीकरण क्षेत्र में मकान बनाने वालों को इसका कोई फायदा पहुंचेगा। हां, कृषि क्षेत्र में मकान बनाने इसका लाभ पा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई शासनादेश मुझे नहीं मिला है।  - ऋतु सुहास, सचिव एडीए