Azamgarh News: प्राथमिक शिक्षा विभाग पर 15.53 करोड़ बिजली बिल बकाया

बकाया वसूली को लेकर बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर हमेशा डंडा चलता है। बिजली बिल बकाया न जमा करने पर उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने, आरसी जारी व मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई की जाती है वहीं, सरकारी विभागों पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती।
इस समय एक मुश्त समाधान योजना शुरू होने से बकायेदार उपभोक्ताओं को विभाग की इस कार्रवाई से राहत मिली है। सरकारी विभागों पर 43.13 करोड़ रुपये बकाया है।
इसमें प्राथमिक शिक्षा, एलोपैथिक चिकित्सा, राजस्व, लोक निर्माण, सिंचाई पंचायती राज, पशु चिकित्सालय, खंड कार्यालयों, जिला प्रशासन, ग्राम पेयजल योजना आदि पर एक करोड़ या फिर इससे अधिक बिजली बिल बकाया है। इन बड़े बकायेदारों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है।