‘लैकफेड को न दिया जाए कोई कार्य’

आजमगढ़। कमिश्नर के रविंद्र नायक ने शनिवार को मंडलायुक्त सभागार में मंडल की विकास, कानून व्यवस्था, कर-करेत्तर, राजस्व वसूली, एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा की। इस दौरान समय पर परियोजना का काम न पूर्व करने पर लैकफेड को कोई काम न देने को कहा। बिजली अव्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निशाने पर रखा।  

कमिश्नर ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि आपूर्ति शेड्यूल के मुताबिक हो और इसकी जानकारी नागरिकों को दी जाए। कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों की ओर से फोन रिसीव न करने की भी शिकायतें मिल रही हैैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग से संबंन्धत कई परियोजनाएं 2-3 वर्षों से लंबित होने पर लैकफेड के परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया कि धनराशि वापस करें या एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ कराएं, अन्यथा आरसी जारी की जाएगी और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। विभागों को निर्देश दिया कि लैकफेड को कोई काम न दें।

राजकीय निर्माण निगम वाराणसी इकाई को भी कार्यों को हैंडओवर करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया।

एक साल पहले धन देने के बाद भी बलिया की सीएससी मनियर का विद्युतीकरण न होने पर सख्त नाराजग़ी जताई और दो दिनों में विद्युतीकरण कराने के निर्देश बिजली विभाग को दिया। तीनों जिलों के सीएमओ से पांच साल में हुए पोस्टमार्टम का विवरण उपलब्ध कराने को कहा ताकि मृतकों के परिजनों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके।

संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अनटाइड फंड के इस्तेमाल पर जोर दिया। कहा कि स्वच्छता की प्रगति दोगुनी और ओडीएफ को तीन गुनी करनी है। सीडीओ को निर्देश दिया कि स्वच्छ शौचालय के निर्माण, संस्थागत प्रसव के लिए उपकेन्द्रों की आवश्यकताओं की लगातार समीक्षा करें।  

इस मौके पर डीआईजी विजय भूषण, डीएम आजमगढ़ चंद्रभूषण सिंह, डीएम मऊ ऋषिरेन्द्र कुमार, एसपी आजमगढ़ अजय कुमार साहनी, संयुक्त विकास आयुक्त हरिशचन्द वर्मा, सीडीओ अभिषेक सिंह, आशुतोष द्विवेदी और संतोष कुमार, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या राजाराम यादव, अपर निदेशक पशुपालन डा. यूपी सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण जितेन्द्र सिंह आदि उपस्थित थे।

बलिया-मऊ में भी हो छात्रवृत्ति की जांच
आजमगढ़। वर्ष 2014 तक जिले में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में हुए करोड़ों के घोटाले को देखते हुए कमिश्नर ने मऊ और बलिया के डीएम को निर्देश दिया कि वर्ष 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 की जंच कर लें। यदि छात्रवृत्ति में कहीं कोई गबन अनियमितता आदि पाई जाती है तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रावाई करें।

इसके साथ ही उन्होंने सीसीएल, डीसीएल एवं पीएलए खातों की भी जांच कराने को कहा।  


दूकान के लिए अब गोपनीय वोटिंग
आजमगढ़। कमिश्नर ने खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों के प्रस्ताव की चर्चा खुली बैठक में हो, लेकिन शांति व्यवस्था के लिए मतदान गोपनीय कराया जाए।

निलंबित दुकानों के सापेक्ष जो दुकानें संबद्ध की जाएं, वह सबसे करीब की होनी चाहिए। वितरण का कार्य संबंधित गांव में ही हो।  


जहरीली शराब की बिक्री पर लगे रोक
आजमगढ़। कमिश्नर के रविन्द्र नायक ने कर-करेत्तर औक राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान उप आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया कि अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। जहरीली शराब से मौत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरटीओ से अभियान चलाकर प्रतिदिन वाहनों से प्रेशर हार्न हटवाने को कहा। एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स से कहा कि पोखरों-तालाबों आदि पर अवैध कब्जों को हटाने में रियायत नहीं होनी चाहिए। त्योहारों को शांति पूर्वक संपन्न कराने और पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए।