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सामूहिक विवाह योजना : अनुदान राशि बढ़ी लेकिन घट गया लक्ष्य

Thu, 29 May 2025 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 29 May 2025 12:17 AM IST
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Mass marriage scheme: Grant amount increased
आजमगढ़। सामूहिक विवाह योजना के तहत शासन ने अनुदान राशि तो बढ़ा दी है लाभार्थियों का लक्ष्य घटा दी है। सरकार ने सामूहिक विवाह करने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में आधी कर दी है। इस वर्ष केवल 1000 जोड़े ही सामूहिक विवाह योजना के पात्र होंगे। पिछले साल यह संख्या 2000 थी। प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना दुर्बल आय वर्ग में खासी लोकप्रिय है। इसके लिए आवेदन करने वालों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है।
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नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन ने इस योजना में विवाह करने वाले जोड़े को मिलने वाली धनारशि में बढ़ोतरी कर दी है। पहले लाभार्थी महिला को 51 हजार रुपये मिलते थे, इस वर्ष यह धनराशि बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। पहले कन्या के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते थे, उन्हें 10 हजार रुपये का उपहार दिया जाता था। इसके अलावा छह हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जाते थे। विभागीय सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अब कन्या के खाते में 60 हजार रुपये भेजे जाएंगे जबकि उन्हें 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएंगे। सामूहिक विवाह के आयोजन पर 15 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। बीते साल 1435 सामूहिक विवाह संपन्न हुए थे।
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लाभार्थियों की संख्या तो शासन से तय कर दी गई है। शासन से जो लाभार्थियों का लक्ष्य मिला है वह बढ़ भी सकता है। इस योजना के तहत जो लोग आवेदन करते हैं, उन्हें पहले आओ पहले पाओ के अनुसार चिह्नित कर चयन किया जाता है। अनुदान बढ़ने की अभी गाइडलाइन नहीं आई है।
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मोती लाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी

सामूहिक विवाह योजना की पात्रता

- कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों।
- कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद हों।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक हो।
- विवाह के लिए किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है
- वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

- आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।
- कन्या अविवाहित हो या विधवा, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- विवाह के लिए निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, उसको प्राथमिकता दी जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

इसको लेकर shadianudan.upsdc.gov.in साइट पर जाएं और एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। इसमें पूछी गई सारी जानकारी भरें और साथ ही मांगे गए डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करें। इसके बाद इसे विभाग में जमा करें।
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