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Azamgarh News: केजीबीवी में खाद्य आपूर्ति और भुगतान में मिली अनियमितता
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आजमगढ़। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में खाद्य सामग्री की आपूर्ति व भुगतान में अनियमितताओं का मामला जांच में सही पाया गया है। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मंडल मनोज कुमार मिश्र की ओर से शासन को भेजी गई जांच आख्या में कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट में एडी बेसिक मनोज मिश्रा ने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित फर्म ‘मेसर्स आजाद इंटरप्राइजेज’ के स्थान पर अन्य फर्मों से भी खाद्यान्न की खरीद की गई। इस दौरान न तो चयनित फर्म के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई और न ही नियमों का पालन हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि बिना समिति के सत्यापन के ही भुगतान कर दिया गया, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।
मामले में रानी की सराय व बिलरियागंज के लेखाकारों के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कई विद्यालयों में मनमाने तरीके से फर्म चयन और भुगतान के संकेत मिले हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि बिना टेंडर के पूर्व चयनित फर्म को लगातार काम दिया गया और जेम पोर्टल के नियमों की अनदेखी की गई।
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साथ ही कई स्थानों पर नए लेखाकारों को समय से कार्यभार नहीं दिया गया। रिपोर्ट में एडी बेसिक मनोज मिश्रा द्वारा शासन से अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में की गई खरीदारी की विशेष जांच की आवश्यकता बताई गई है।
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रिपोर्ट में एडी बेसिक मनोज मिश्रा ने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित फर्म ‘मेसर्स आजाद इंटरप्राइजेज’ के स्थान पर अन्य फर्मों से भी खाद्यान्न की खरीद की गई। इस दौरान न तो चयनित फर्म के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई और न ही नियमों का पालन हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि बिना समिति के सत्यापन के ही भुगतान कर दिया गया, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।
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मामले में रानी की सराय व बिलरियागंज के लेखाकारों के साथ-साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कई विद्यालयों में मनमाने तरीके से फर्म चयन और भुगतान के संकेत मिले हैं। जांच में यह भी पाया गया है कि बिना टेंडर के पूर्व चयनित फर्म को लगातार काम दिया गया और जेम पोर्टल के नियमों की अनदेखी की गई।
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साथ ही कई स्थानों पर नए लेखाकारों को समय से कार्यभार नहीं दिया गया। रिपोर्ट में एडी बेसिक मनोज मिश्रा द्वारा शासन से अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में की गई खरीदारी की विशेष जांच की आवश्यकता बताई गई है।