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एक्सप्रेस वे की जमीन खरीदी तो जेल
अमर उजाला ब्यूरो/आजमगढ
Updated Fri, 22 Jul 2016 11:53 PM IST
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जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की सूची के प्रकाशन को लेकर बैठक हुई। इसमें डीएम ने जमीन का मुआवजा सीधे किसानों को देने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारी, दलाल, बिचौलियों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे में ली जाने वाली जमीनों की खरीद फरोख्त से बाज आएं, ऐसा करने वालों को जेल भेजा जाएगा।
डीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लखनऊ से बलिया तक जाएगा। इसकी मानीटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कहा कि फूलपुर तहसील के 14 गांवों में से 11 गांवों, सदर तहसील के 17 गांवों में 12 गांव, निजामाबाद तहसील के 8 गांवों में 7 गांव, सगड़ी के 7 गांव में से सभी की सूची प्राप्त हो गई है। एसडीएम को हिदायत दी कि पूरी सूची जल्द उपलब्ध कराएं ताकि उसका प्रकाशन कराया जा सके। कहा जिन किसानों की भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जा रही हैं।
उनसे जमीन की खरीद सीधे की जाए। उपायुक्त स्टांप पंजीयन रमाशंकर को ताकीद किया कि जिस भी गाटे की सूची प्रकाशित हो रही है। उसका बैनामा किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी, दलाल, बिचौलिया जमीन की खरीद फरोक्त न कर सकें इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इंटेलिजेंस को भी लगाया गया है, मुआवजे की धनराशि किसान को सीधे दी जाएगी। यदि किसी अन्य ने जमीन की खरीद में सक्रियता दिखाई तो उसे जेल भेजा जाएगा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीके गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, उपायुक्त स्टाम्प पंजीयन रमाशंकर यादव आदि उपस्थित थे।
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डीएम ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे लखनऊ से बलिया तक जाएगा। इसकी मानीटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं। कहा कि फूलपुर तहसील के 14 गांवों में से 11 गांवों, सदर तहसील के 17 गांवों में 12 गांव, निजामाबाद तहसील के 8 गांवों में 7 गांव, सगड़ी के 7 गांव में से सभी की सूची प्राप्त हो गई है। एसडीएम को हिदायत दी कि पूरी सूची जल्द उपलब्ध कराएं ताकि उसका प्रकाशन कराया जा सके। कहा जिन किसानों की भूमि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में जा रही हैं।
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उनसे जमीन की खरीद सीधे की जाए। उपायुक्त स्टांप पंजीयन रमाशंकर को ताकीद किया कि जिस भी गाटे की सूची प्रकाशित हो रही है। उसका बैनामा किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी, दलाल, बिचौलिया जमीन की खरीद फरोक्त न कर सकें इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इंटेलिजेंस को भी लगाया गया है, मुआवजे की धनराशि किसान को सीधे दी जाएगी। यदि किसी अन्य ने जमीन की खरीद में सक्रियता दिखाई तो उसे जेल भेजा जाएगा। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीके गुप्ता, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, उपायुक्त स्टाम्प पंजीयन रमाशंकर यादव आदि उपस्थित थे।
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