मांगें पूरी होने तक धरना देंगी रसोइया

धरने को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ गौतम ने कहा कि प्रदेश में लगभग चार लाख से ऊपर अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के महिला-पुरुष रसोइयां कार्यरत हैं। मानदेय के रूप में मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है लेकिन इसी पद पर विभाग के द्वारा हर वर्ष नियुक्ति से उन पर तलवार लटकती रहती है।

उन्हें निकालकर उनके स्थान पर चहेतों की भर्ती की जा रही है। कहा कि इसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जिलाध्यक्ष सुनीता ने कहा कि रसोइयों 11 माह से एमडीएम बनाने का कार्य करती हैं, लेकिन विभाग की तरफ से मात्र दस माह का ही मानदेय दिया गया है। कई जिलों में योजना को एनजीओ को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होतीं आंदोलन और तेज किया जाएगा।