किसी भी परियोजना का टेंडर लेने के बाद यदि ठेकेदार कार्य नहीं कराता है तो ऐसे ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाए। उक्त निर्देश मंडलायुक्त मनीष चौहान ने बृहस्पतिवार की देर शाम मंडलायुक्त सभागार में मंडल में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा में प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद के कतिपय थानों में कराए जा रहे विवेचना कक्ष एवं बैरक निर्माण में कुछ कार्य पूर्णता के स्तर पर कुछ कार्य टेंडर प्रक्रिया के अधीन पाया। अधीक्षण अभियन्ता के यह बताए जाने पर कि टेंडर के बाद भी ठेकेदार काम नहीे करा रहे हैं मंडलायुक्त ने उन्हें काली सूची में डालने का निर्देश दिया। उन्होंने एडी बेसिक, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि इस माह में पूर्ण हो जाने वाली अपने अपने विभाग से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं का दो दिन के अन्दर निरीक्षण कर लें। प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय-समय पर अपने विभाग के निर्माण कार्यों की प्रगति गुणवत्ता को देखें। समीक्षा बैठक में पैकफेड के अधिशासी अभियन्ता के अनुपस्थित रहने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए शासन को संस्तुति भेजने को कहा। कार्यदायी संस्था द्वारा पुराने कार्य के लिए पुनः टेण्डर कराये जाने की बात सामने आने पर उन्होंने कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश दिया। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए सड़क निर्माण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हो चुकी है, टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है, सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू करा दिया जायेगा। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन हंसराज, अपर आयुक्त न्यायिक केके अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पाण्डेय, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि डीके सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम रामविहारी अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
