तीन तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय के लिए 59 लाख 14 हजार की डिमांड

मेंहनगर के दौलतपुर में होने वाले कार्य : ग्रामीण न्यायालय के गठन को लेकर मेंहनगर तहसील के दौलतपुर गांव के पंचायत भवन का चयन किया गया है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड पांच के अधिशासी अभियंता द्वारा इसके लिए 17.51 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया है। इस बजट से यहां पर फर्स्ट क्लास ईंट से चिनाई, 12 एमए मोटाई में प्लास्टर, एल्युमिनियम पार्टीशन कार्य, डायस व फर्नीचर्स का कार्य, इंटरलाकिंग, पेंटिंग और अन्य विविध कार्य कराए जाएंगे।
टीकरगाढ़ में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड कराएगा कार्य : वहीं लालगंज तहसील के ग्राम पंचायत टीकरगाढ़ स्थित पंचायत भवन का चयन ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए किया गया है। पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा इसके लिए 20.90 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया है। इस बजट से पंचायत भवन में ब्रिक वर्क हटाने, चिनाई, प्लास्टर, सीमेंट कंक्रीट कार्य, टाईल्स, पेंटिंग, दरवाजा, खिड़की और रोशनदान, इंटरलाकिंग, टाईल्स, सेप्टिक टैंक, बाहरी और आंतरिक विद्युतीकरण, फर्नीचर कार्य, कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर व ब्राडबैंड, सेनेटरी आदि का कार्य कराया जाएगा।
ईश्वरपुर पवनी में 17.48 लाख का आगणन तैयार : वहीं बूढ़नपुर तहसील के ईश्वरपुर पवनी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में ग्राम न्यायालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा इसके लिए 17.48 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया है। इस बजट से परिसर में इंटरलाकिंग, बाउंड्रीवाल की मरम्मत, भवन की रंगाई-पुताई, फर्श में टाईल्स, खिड़की व रोशन में मच्छर जाली लगाने के साथ मरम्मत, शौचालय में सैनिटरी फिटिंग कार्य, विश्राम कक्ष में दरवाजा, न्यायालय कक्ष में डायट का निर्माण सहित अन्य विविध कार्य कराए जाएंगे।
फूलपुर तहसील भवन में ही बनेगा ग्रामीण न्यायालय : फूलपुर तहसील में स्थापित होने वाले ग्रामीण न्यायालय के लिए प्रशासन द्वारा फूलपुर तहसील भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड के अधिशासी अभियंता द्वारा 3.25 लाख रुपये का आगणन तैयार किया गया है। इस बजट के लिए पहले ही प्रशासन की ओर से शासन को पत्र भेजा जा चुका है।
एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिहं ने बताया कि चारों तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना होनी है। जिसमें से तीन ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना ग्राम पंचायत भवनों में की जानी है। जबकि एक तहसील परिसर में ही स्थापित होगा। इसके लिए कुल 59 लाख 14 हजार रुपये का आगणन पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया गया है। डीएम द्वारा बजट के लिए शासन को पत्र भेज दिया गया है। जैसे ही बजट स्वीकृत होगा इनके निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।