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चकवल में मतगणना को लेकर नहीं बना विचार
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आजमगढ़। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर तैयारियों में जुटे जिला प्रशासन के सामने मतगणना स्थल को लेकर है। एक स्थान तो तय कर लिया गया है लेकिन दूसरे स्थान के लिए माथापच्ची जारी है। हालांकि अधिकारी अभी चकवल को तय मान रहे हैं लेकिन इसका फैसला शनिवार की शाम को आयोजित बैठक में लिया जाएगा।
पिछले लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन ने इटौरा स्थित निर्माणाधीन मंडल कारागार में मतगणना करा ली थी। लेकिन मंडल कारागार इटौरा शिफ्ट होने के बाद यहां मतगणना कराना संभव नहीं है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन दूसरी जगह की तलाश में जुट गया। इस प्रयास में उसे बेलइसा एफसीआई गोदाम में एक लोकसभा क्षेत्र की मतगणना कराने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई लेकिन दूसरी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए जगह की तलाश में जुटे जिला प्रशासन ने रानी की सराय विकास खंड के चकवल स्थित एफसीआई गोदाम में मतगणना कराने का विचार बनाया। लेकिन इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से दूसरे विकल्पों की भी तलाश की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि चकवल में मतगणना कराने पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसे फाइनल नहीं किया गया है। शनिवार की शाम को होने वाली बैठक में इस पर फैसला होगा। फिलहाल गोदाम तक जाने वाले मार्ग और बेलइसा एफसीआई गोदाम तक जाने वाले मार्ग की मरम्मत के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है।
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पिछले लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन ने इटौरा स्थित निर्माणाधीन मंडल कारागार में मतगणना करा ली थी। लेकिन मंडल कारागार इटौरा शिफ्ट होने के बाद यहां मतगणना कराना संभव नहीं है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन दूसरी जगह की तलाश में जुट गया। इस प्रयास में उसे बेलइसा एफसीआई गोदाम में एक लोकसभा क्षेत्र की मतगणना कराने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई लेकिन दूसरी लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए जगह की तलाश में जुटे जिला प्रशासन ने रानी की सराय विकास खंड के चकवल स्थित एफसीआई गोदाम में मतगणना कराने का विचार बनाया। लेकिन इसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से दूसरे विकल्पों की भी तलाश की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि चकवल में मतगणना कराने पर विचार किया जा रहा है लेकिन अभी तक इसे फाइनल नहीं किया गया है। शनिवार की शाम को होने वाली बैठक में इस पर फैसला होगा। फिलहाल गोदाम तक जाने वाले मार्ग और बेलइसा एफसीआई गोदाम तक जाने वाले मार्ग की मरम्मत के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई है।
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