17 ग्राम प्रधानों के वितीय अधिकार सीज करने की तैयारी

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में जनपद पहले से ही पिछड़ा है। शासन की ओर से जनपद को 30 नवंबर तक ओडीएफ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दो दिन पूर्व जिलाधिकारी ने इसे लेकर जनपद के प्रत्येक ब्लाक से सबसे खराब तीन गांवों के ग्राम प्रधान, सचिव और बीडीओ की बैठक बुलाई। बैठक में समीक्षा के दौरान 17 गांवों की प्रगति काफी खराब मिली। जबकि पूर्व में ही इन लोगों को कार्यों में तेजी लाकर समय से शौचालय निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन 17 गांवों के ग्राम प्रधानों द्वारा इसमें सुधार नहीं किया गया। बहुत से गांवों में लोगों ने पैसा तो ले लिया लेकिन शौचालय नहीं बनवा रहे हैं।

ग्राम प्रधान द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसे लेकर जिला प्रशासन अब गंभीर हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी अब इन गांवों के ग्राम प्रधानों के ऊपर पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 के तहत वित्तीय अधिकार सीज करने की तैयारी में जुटे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि खराब प्रगति वाले ग्राम प्रधानों को कई बार इसमें सुधार करने का निर्देश दिया गया। लेकिन इनके द्वारा शौचालय निर्माण में तेजी नहीं आ रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर इन्हें नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ कार्रवाई की जाएगी।