52 एकड़ जमीन की कमी बनी बड़ी बाधा

लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया तक बनने वाले वाले 340.82 किमी लंबे छह लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का लगभग 84 किमी का हिस्सा जनपद से होकर गुजरने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल आठ पैकेज घोषित किए गए हैं। इसमें तीन पैकेज जनपद से होकर गुजर रहे हैं। पैकेज पांच के निर्माण का जिम्मा पीएनजी और छह-सात के निर्माण का जिम्मा जीआर इंफ्रास्टक्चर को मिला है। फिलहाल मिट्टी पटाई का कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री तीन दिसंबर को परियोजना की समीक्षा करेंगे, लेकिन लखनऊ में करेंगे या कहीं और इसकी जानकारी नहीं है। जिले में मुख्यमंत्री के निरीक्षण करने की भी संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है लेकिन सूत्रों की माने तो आठों कंपनियां अपने बेस कैंप के पास हेलीपैड का निर्माण करा रही है। जनपद में एक कंपनी की ओर से किशुनदासपुर में बेस कैंप के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है।

अभी भी किसानों से लेनी 52 हेक्टेयर जमीन
आजमगढ़। सिक्सलेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए किसानों से कुल 888 हेक्टेयर जमीन लेनी थी। इसमें अभी तक 828 हेक्टेयर जमीन ली जा चुकी है। ये लगभग 93.87 फीसदी है। इसके साथ ही 104 हेक्टेयर जमीन सरकारी आ रही थी, जिसका पुनर्ग्रहण हो चुका है। अभी भी किसानों से लगभग 52 हेक्टेयर जमीन ली जानी है। इसमें 26 हेक्टेयर जमीन सदर तहसील की है। यूपीडा के सीईओ अवनीश चंद्र अवस्थी ने किसानों से जल्द से जल्द जमीन लेने निर्देश दिए हैं। इसमें जिला प्रशासन को जमीन के बदले भुगतान के साथ जमीन के बदले जमीन का प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। आदेश से स्पष्ट है कि सरकारी अधिग्रहण से बचना चाहती है। हालांकि जनपद में बची जमीन के अधिग्रहण के लिए सर्वे भी शुरू करा दिया गया है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सभी एसडीएम को तीन दिन के भीतर जमीन खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसक लिए सभी को स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

कटेंगे 1626 पेड़, मंदिर का भी पेच
आजमगढ़। जनपद की चार तहसीलों से गुजर रही सिक्सलेन के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते में 1626 पेड़ आ रहे हैं। इसमें निजामाबाद में सभी पेड़ काटे जा चुके हैं। अन्य तहसीलों में पेड़ों की कटाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सभी एसडीएम को दो दिन के भीतर पेड़ कटवाने और स्ट्रक्चर हटवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही रास्ते में कई मंदिर और तीन विद्यालय भी आ रहे हैं। इसके लिए दूसरे स्थान पर ग्राम समाज की जमीन देकर मामला हल कराने को कहा गया है। नहीं मानने वाले किसानों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री तीन दिसंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना की समीक्षा करेंगे। इसके लिए तैयारी की जा रही है। बचे किसानों की जमीन लेने और रास्ते से अवरोध हटाने के लिए सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। समीक्षा कहां होगी अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। - शिवाकांत द्विवेदी, जिलाधिकारी